आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा !

जालना, दि. १८ नोव्हेंबर :-

राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहेत मात्र आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा, ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वयंघोषित नेत्यांवर घणाघात केला. ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचावासाठी तसेच या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी अंबड जि.जालना येथे राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभा’ पार पाडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

यावेळी राज्याचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, आमदार महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार आशिष देशमुख, आमदार देवयानी फरांदे,आमदार राजेश राठोड, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, माजी आमदार डॉ.नारायणराव मुंडे, प्रा.टी.पी.मुंडे, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मणराव गायकवाड, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी खासदार विकास महात्मे, सत्संग मुंडे, बळीराम खटके, डॉ.अभय जाधव, संदेश चव्हाण यांच्यासह सकल ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाज अंबड तालुका व जालना जिल्ह्यातील पदाधिकारी व ओबीसी बांधव लाखोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त अभिवादन करत छगन भुजबळ म्हणाले की, आज या मंचावर बलदंड नेते बसले आहेत मात्र गोपीनाथ मुंडे यांचासारखा आमचा महत्वाचा नेता नाही. आज स्व. गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार साहेबांनी केली असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी न्या. बी.डी. देशमुख आयोग नेमला.त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली – शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% टक्के व भटके विमुक्तांना ४ टक्के असे एकुण १४ % टक्के आरक्षण दिले गेले.त्यानुसार राज्यात २८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातीचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला. १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तीमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या. पी. बी. सावंत यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या. खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या. सराफ आयोग, मा. न्या. भाटीया आयोग, मा.न्या. म्हसे आयोग मा.न्या. गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही अशी टीका त्यांनी केली.

काही लोक म्हणतात की मी दोन वर्ष तुरुंगात बेसन भाकर खाल्ली. त्यांना मी सांगतोय की होय मी खाल्ली, अगदी दिवाळीतही मी बेसन भाकर ठेचा कांदा खाल्ला पण तुमच्या सारखा सासऱ्याच्या घरी भाकरीचे तुकडे मोडत नाही. यांना कायद्याची काही माहिती नाही केवळ सकाळी उठायचे आणि काहीही बोलायचे असा प्रकार आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी या शेंदूर लावलेल्या दगडाच्या मागे फिरू नये. हा महाराष्ट्र सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारा महाराष्ट्र आहे. त्यासाठी अनेक नेत्यांनी योगदान दिल मात्र काही लोक जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली.

आरक्षण काही गरीब हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले आम्ही विरोध केला नाही. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देण्यात याव यासाठी आपण सर्वप्रथम पाठींबा दिला. मात्र आम्ही कुणाची घरं जाळली नाहीत, आज काही आमदार कार्यकर्त्यांनी तर विरोधात भुमिका घेतलीच नाही तरी त्यांची घरे जाळली. कायद्याने आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न करू नये अशी टीका त्यांनी केली.

उपोषण सुरु असतांना पोलिसांनी विनंती केली. त्यांची विनंती समजून न घेता त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये ७० हून अधिक पोलीस जखमी झाले. मात्र एकच बाजू सगळीकडे दाखविण्यात आली. ते पोलीस काय पाय घसरून पडले काय ? ज्या महिला पोलिसांवर हल्ला झाला त्यांच्यावर जी परिस्थिती आली त्याची चौकशी व्हायला हवी. राज्याच्या पुढे देशाच्या पुढे खर चित्र न येता पोलिसांना दोष देण्यात आला. पोलिसांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे पोलिसांनी देखील बीड मध्ये बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांनतर बीड मध्ये आंदोलकांनी कोयते, चॉपर, पेट्रोल बॉम्ब घेऊन आमदार व ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ले करून त्यांच्या मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान केले.

निजाम राज्यातील नोंदी शोधून त्याला आरक्षण देण्याचा आमचा विरोध नव्हता. पहिल्यांदा पण ५ हजार, २० हजार, नंतर १३ हजार आता ५० हजार ६० हजार अशा नोंदी सापडने संशयास्पद आहे. आता शालेय दाखल्यांवर चुकीच्या नोंदी केल्या जात असल्याची टीका केली. माढ्यात न्हावी समाज बांधवाने निवडणुकीत मतदान केल नाही म्हणून घर पटवून देण्यात आलं. सोलापूर मध्ये एक अपंग बांधवाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यावर पोलीस गप्प का असा सवाल करत या लोकशाही व्यवस्थेत हुकुमशाही, दादागिरी करू पाहणाऱ्यावर कारवाई करा, राज्यातील गावबंदी असलेले सर्व पोस्टर हटविण्यात यावे. तसेच पोलिसांनी निपक्षपाती भूमिका घेऊन काम कराव असे त्यांनी सांगितले.

आज राज्यात काय चालु आहे. पंढरपुरच्या विठ्ठलाच्या पुजेला अटकाव घातला जातो. पंढरपुरचा पांडुरंग देखील यांनी ताब्यात घेतला आहे का ? त्यालाही जातीय बंधनात अडकविले का असा सवाल करून भगवान पांडुरंग सर्व समाजाचा आहे. मला धमक्या दिल्या जात आहेत- माझ्या मतदारसंघात धमक्या दिल्या जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासुन या फुले- शाहु- आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे वातावरण काही मंडळींनी प्रदुषित केले असल्याचे सांगत आपल्या न्याय हक्कासाठी आता गप्प बसायचे नाही, लढायचं, शांततेने उत्तर द्यावं असे आवाहन त्यांनी बांधवांना केले.

मराठा समाजासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तिगृह व निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १२९३ कोटी रुपयाचे वाटप करण्यात आले. सारथी संस्थेमार्फत विविध योजनांतर्गत मराठा समाजातील ४६ हजार ३०९ विद्यार्थ्यांना १७२ कोटी रु. वितरीत करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिकदृष्ट्या मागास विकास महामंडळाने वैयक्तिक व गट कर्ज व व्याज परतावा योजनेअंतर्गत ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १६० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज मंजूर केले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास प्रतिवर्षी ३०० कोटी याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राजश्री शाहू महाराज फ्रीशिप योजनेअंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४५९ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ९ हजार २६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध अभ्यासक्रमांच्या ३१ हजार प्रवेशांपैकी १०% EWS आरक्षणाखाली मराठा समाजातील ७८% विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या ६५० नियुक्त्यांपैकी ८५% नियुक्त्या मराठा समाजाच्या आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत मराठा समाजातील २ लाख १३ हजार ८६ विद्यार्थ्यांना एकूण १० हजार ५५७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र आजवर ओबीसी महामंडळाला हजार कोटी देखील मिळाले नाही असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचा पण विचार करा अशी टीका त्यांनी केली.

यावेळी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.