ओबीसींच्या विकासासाठी कटिबद्ध !
ओबीसींच्या विकासासाठी कटिबद्ध !
चंद्रपूर, दि. ३० सप्टेंबर ;
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूर गाठत ओबीसी महासंघाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या उपोषण स्थळाला भेट देत, लिंबू सरबत देत आंदोलनकर्त्यांचे उपोषण सोडविले. ओबीसींच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी त्यांना आश्वस्त केले.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किर्तीकुमार भांगडिया, किशोर जोरगेवार, डॉ. परिणय फुके तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आलेले ओबीसी आंदोलन आता मागे घेत असल्याची घोषणा प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी यावेळी केली.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काल एक बैठक मुंबई येथे झाली. ओबीसींच्या आरक्षणावर कुठलाही आघात होऊ देणार नाही आणि कुणाला त्यात वाटेकरी होऊ देणार नाही, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. मात्र, मराठा आणि ओबीसी एकमेकांसमोर उभा ठाकणार नाही, याची सुद्धा काळजी राज्य सरकार घेते आहे. राज्यात आपण सारे एकत्रित राहतो आणि त्यात भेदभावाचे वातावरण निर्माण होऊ देणार नाही.
ओबीसी समाजासाठी सरकारने अतिशय सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण केले आहे. ओबीसी समाजासाठी विविध 26 आदेश मी मुख्यमंत्री असताना काढले होते. शिक्षण, रोजगार, परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती असे अनेक निर्णय आम्ही घेतले. राज्यात ओबीसी मंत्रालय तयार करण्याचे काम आम्ही केले. वसतीगृहासाठी इमारती आपण किरायाने घेतल्या आहेत. विद्यार्थी बाहेर राहणार असेल तर त्याला भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी सुद्धा ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय घेतले. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम मोदी सरकारने केले. राष्ट्रीय पातळीवर वैद्यकीय शाखेच्या जागांमध्ये 27 टक्के कोटा ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिला. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात 4000 कोटींचा निधी हा ओबीसींसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या सर्वच मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक आहे. 10 लाख घरांची मोदी आवास योजना राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. ओबीसींसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. जात सर्वेक्षणाच्या मुद्यावर सुद्धा सविस्तर चर्चा कालच्या बैठकीत झाली. भटके आणि विमुक्त यांच्याही मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. ओबीसी महासंघाने सुद्धा सरकारला चांगला प्रतिसाद दिला, मी त्यांचेही आभार मानतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
