कंत्राटी नोकर भरतीतुन ३० हजार कोटींचा घोटाळा –
कंत्राटी नोकर भरतीतुन ३० हजार कोटींचा घोटाळा –
मुंबई , १४ सप्टेंबर :
राज्यातील मनुवादी विचारसरणीच्या सरकारनं विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी भरण्याच्या नावाखाली बेरोजगारांना नोकरीचे गाजर दाखवून कंपन्यांना मलिदा खाऊ घालण्याचं काम केलं असून कंत्राटी नोकरभर्तीचा निर्णय घेऊन मनुवादी सरकार पाच वर्षात खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीतून ३० हज़ार कोटींची लूट करणार असल्याचा आरोप करीत एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थ्यांनी कंत्राट नोकरभरती शासननिर्णयाची होळी करा असं आवाहन विधानसभा विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलं. विधानभवनात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, विविध विभागात रिक्त जागा कंत्राटी तत्वावर भरण्याच्या नावाखाली राज्यसरकारकडून तिजोरी लुटली जाणार आहे. कंत्राटी नोकरभर्तीच्या शासननिर्णयानुसार पाच लाख पद खाजगीकरणातून भरली जाणार असून यामाध्यमातून पाचशे कोटी प्रति महिना याप्रमाणे वर्षाला सहा हजार कोटी असे कंत्राटदारांना खिशात टाकणार असे प्रति महिना प्रमाणे वर्षाला सहा हजार कोटी कंत्राटदारांना मिळणार हे सहा हजार कोटी पाच वर्ष असे एकूण ३० हजार कोटी रुपये या नऊ खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातील वाटेकरी नेमके कोण ? हे येणाऱ्या काळात समजेल, ही कंत्राटी नोकरभरती म्हणजे राज्यसरकारच्या तीजोरी लूटण्याचा आणि आरक्षण संपवण्याचा खटाटोप असल्याचं आरोप करत राज्यसरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
सरळसेवा पदांच्या भरतीचं कंत्राट मिळणाऱ्या या नऊ कंपन्यांकडून १५ टक्के सेवाशुल्क, २ टक्के उपकार आणि संकीर्ण असे १७ टक्के कमिशन या खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून भाजपाच्या खिशात जाणार असल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार म्हणाले की, शासकीय कंत्राटी भरतीच्या दि. ६/९/२०२३ च्या जीआरनुसार तब्बल १३६ संवर्गातील शासकीय पदं ही खाजगी कंपन्यांमार्फत थेट भरली जाणार असून यामध्ये शिपायापासून ते अभियंत्यापर्यंतच्या पदाचा समावेश आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱयांची निवड ही गुणवत्तेच्या आधारावर न होता खाजगी कंपन्यांच्या मर्जीतील माणसांना नोकरी मिळेल.
सत्ताधाऱयांच्या मर्जीनुसार जागा भरल्या जातील. यात ३० हजार पगाराच्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडून १५ % सेवाशुल्क कापून दिले जाणार म्हणजे म्हणजे त्यांच्या हातात २५ हजार रुपये पडतील. त्याच कंपन्या शासनाकडून सुद्धा ३० हाजारावर १५ टक्के सेवाशुल्क आणि २ टक्के उपकार आणि संकीर्ण असे एकूण १७ टक्के शुल्क शासनाकडून वसूल करतील अशापद्धतीने दुहेरी कमाई करण्यासाठी या कंपन्यांना मोकळीक दिली असल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी राज्यसरकारवार निशाणा साधला. शासनाच्या या धोरणामुळे प्रशासकीय गोपनीयता राहणार नाही शिवाय प्रशासकीय कामाची गुणवत्ता कमालीची खालवणार आहे असे म्हणत कंत्राटी कर्मचाऱयांना नेमून त्यांना शासन वेठबिगार करणार का असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटलेले असताना कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून ओबीसी, एससी , आणि एसटी या प्रवर्गातील लोकांचे आरक्षण नाकारण्याचा घाट या सरकारनं घातला आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाला समाजाला आरक्षणासंदर्भात भांडणात गुंतवून ठेवायचे आणि हळूच कंत्राटी नोकरभर्तीचा शासननिर्णय काढायचा असा धूर्त डाव शिंदे- फडणवीस- अजित पवार सराकारनं खेळला आहे असा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाऊन कंत्राट नोकरभरती शासननिर्णयाची होळी करण्याचे आवाहन केले आहे.
