ओबीसी महामंडळालाही समान निधी द्या !

मुंबई, दि. १३ सप्टेंबर –

सारथी,बार्टी आणि तार्तीप्रमाणे महाज्योतीला त्याचप्रमाणे खुला, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातीप्रमाणे इतर मागासवर्गाच्या महामंडळाला समान निधी देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थ विभागाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे स्वंयम आणि स्वाधारच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यासाठी कॅबिनेटसमोर विषय घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री (अर्थ व नियोजन) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर मागासवर्गीय व बहूजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांची आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसोबत बैठक झाली. या बैठकीला अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, इतर मागासवर्ग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा,नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सारथी, बार्टी आणि तार्ती ला ३०० कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पीत केला होता. मात्र त्या तुलनेत सुमारे ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या महाज्योतीसाठी केवळ ५५ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केलेला होता. त्याचप्रमाणे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाला अनुक्रमे ३०० व २०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केलेला होता. मात्र इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाला केवळ ४७.५० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केल्याची अन्यायकारक बाब मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निदर्शनास आणून दिली. आणि सर्वांना समान न्याय मिळण्याची मागणी केली. निधीच्या बाबतीत इतर मागास प्रवर्गावर झालेला अन्याय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनीसुध्दा आश्चर्य व्यक्त करुन आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाज्योती आणि ओबीसी महामंडळाला अधिकचा निधी देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना अर्थ विभागाला दिल्या.

आदिवासी विकास विभागाची स्वंयम व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील २१,६०० विद्यार्थ्यांना आधार योजनेअंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा देण्याच्या योजनेस मंजूरीसाठी राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव आणण्याचा बैठकीत निर्णय झाला. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्ग विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी मुलींसाठी १ व मुलांसाठी १ याप्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृह सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्य खरेदीला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकीत इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढवणे, बंजारा तांडे रस्त्यांना जोडण्यासाठी संत सेवालाल महाराज जोडरस्ते योजना, धनगर वस्त्या रस्त्याने जोडण्यासाठी यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजना सुरु करणे, इतर मागासवर्ग विमुक्त जाती ‘अ’ भटक्या जमाती ‘ब’ , ‘ड’ व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना लागू करणे आणि ओबीसी महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेतील अटीशर्तीमध्ये सुधारणा करणे या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले.