राज्य सरकार इतक्या टोकाला जाण्याचे कारण?

0
FB_IMG_1693755155246

राज्य सरकार इतक्या टोकाला जाण्याचे कारण?

जालना, दि. ३ सप्टेंबर;

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, रबरी बुलेट्स डागल्या. राज्य सरकारने इतक्या टोकाला जाण्याचे कारण काय? असा संतप्त सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

 

शिंदे सरकारवर तोफ डागताना चव्हाण पुढे म्हणाले की,

राज्य सरकारमधील प्रमुख मंडळींनी इथे येऊन शासन नेमकं काय करतंय, ते प्रेमानं सांगितलं असतं तरी मार्ग निघाला असता. मात्र, त्याऐवजी आंदोलकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करण्यात आलं. या प्रकाराचा मी जाहीर निषेध करतो. येत्या १८ सप्टेंबरला केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलंच आहे. काय मार्ग काढायचा तो काढा पण या अधिवेशनात कायद्यामध्ये बदल करा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्या. महाविकास आघाडीचे खासदारही संसदेत त्यास पाठिंबा देतील. मराठा आरक्षणाचा विषय चिघळत चालला आहे. आता समाजाचा अंत पाहू नका.

या प्रश्नावर समाजाची भूमिका तीच आमची भूमिका आहे. पण मराठा समाजाच्या या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे आंदोलन बदनाम होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन चव्हाण यांनी केला.

 

 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या डबल इंजीन सरकारने मागील वर्षभरात कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, पावले उचलली नाहीत. लोकांना खोटे बोलायचे, झुलवत ठेवायचे आणि रोज गाजर दाखवायचे काम मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय तातडीने सोडवण्याची शासनाची इच्छा आहे का? हा मुलभूत प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहे.

 

 

५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून त्याला संरक्षण दिले. मात्र, मराठा समाज आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या देशभरातील इतर समाजांना आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल का केली जाऊ शकत नाही? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती करावी, अशी आमची मागणी आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट दाखवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करते आहे. पण या याचिकेतून काहीही साध्य होणार नाही, फक्त वेळकाढूपणा केला जाईल. आम्ही काही तरी करतो आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे चव्हाण म्हणाले.

 

जालना जिल्ह्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनावर झालेल्या अमानुष लाठीमाराच्या निषेधार्थ मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने उद्या सोमवार, दि. ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी बंद पुकारण्यात आला आहे. नेमक्या याच दिवशी राज्यभरात तलाठी भरती परीक्षा नियोजित आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना इतर जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. उद्याच्या बंदमुळे एसटी सेवा व इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रभावित होण्याची शक्यता असून, तलाठी भरती परीक्षेच्या उमेदवारांची गैरसोय होणार आहे. या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने उद्याची परीक्षा तातडीने पुढे ढकलावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून समोर येते आहे. याबाबत शासनाकडून तातडीने कार्यवाही अपेक्षित आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *