चौथ्या महिला धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी..

मुंबई, दि. २२ ऑगस्ट :-

महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच चौथ्या महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून शासकीय रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले असून त्यांची झालेली नियुक्ती म्हणजे एक सेवेची संधी आहे. या कामाच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि महिलांचे आरोग्य सुधारणेच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत भरती प्रक्रियेव्दारे नवनियुक्त झालेल्या १९ हजार ५७७ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यापैकी मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, महिला व आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, स्माईल फाऊंडेशनच्या संचालक उमा आहुजा व धीरज आहुजा, मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ नवनियुक्त अंगणवाडी कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री. शिंदे म्हणाले की,आज नियुक्ती पत्र देण्यात आलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा. सुमारे २० हजार १८६ पदे रिक्त होती. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून आपण रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले आहे. आज आपण राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवत आहोत. या उपक्रमातून आतापर्यंत १३ जिल्ह्यांत आपण पोहचलो असून, राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांपर्यंत पोहचत आहोत. सुमारे एक कोटीहून अधिक नागरिकांना लाभ पोहचवता आल्याचे समाधान आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील भावी पिढी ही सशक्त आणि सदृढ असेल तर राज्याचे भवितव्यही तितकेच चांगले राहील. यासाठी माता, बालकांचे आरोग्य आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास महत्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र हा आरोग्य क्षेत्रातही अग्रेसर आहे. त्याचप्रमाणे महिला धोरणांची अंमलबजावणीतही अग्रेसर आहे. महिलांचा राज्याच्या वाटचालीत, उभारणीत बरोबरीचा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणून आपण राज्यात महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा विकास, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रात प्रोत्साहन आणि बळ मिळेल यासाठी धोरण ठरविले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय घेतला असून सेविकांना 10 हजार तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना 7,200 आणि मदतनीस यांना पाच हजार रूपयांपर्यंतचे मानधन वाढवले आहे. अंगणवाड्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामध्ये संख्यात्मकता आणि गुणात्मकता यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही.