कांद्यावरील ४० % निर्यात शुल्क तातडीने मागे घ्या !

मुंबई, दि. २२ ऑगस्ट :

केंद्र सरकारने अचानक कांद्यावरील निर्यात शुल्कात तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे परदेशात जाणारा माल बांग्लादेश सीमेवर अडकून पडला असून याची मोठी आर्थिक झळ शेतकऱ्याना बसणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या आततायी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कांद्याला वाहतूक खर्चाएव्हढाही दर मिळत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. वाढत्या दबावामुळे शेवटी राज्य सरकारने प्रती किंतल ३५० रुपयाचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानाची रक्कमही अजून कांदा उत्पादकांना मिळालेली नाही. या संकटातून शेतकरी अद्याप सावरलेला नसताना आता अचानकपणे कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क वाढवून सरकारने कांद्याचे दर पाडण्याचे काम केले आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी पत्रात केली आहे.
मागील आठवड्यात घाऊक बाजारात कांद्याला प्रती किलो २५ ते ३० रूपये दर मिळत होता. परंतु, केंद्र सरकारने अचानक कांद्याच्या निर्यात शुल्कात तब्बल ४० टक्के वाढ केल्याने कांद्याचे दर १२ ते १६ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. त्यापूर्वी कांद्याचे किरकोळ विक्री दरात वाढ होत असल्याचे कारण देऊन बाजारभाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडचा कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणण्याची घोषणा केली. अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे.

केंद्र सरकारने कांद्यावर अकस्मात निर्यात शुल्क लागू करताना कोणताही संयुक्तिक खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे परदेशात जाणारा माल बांग्लादेश सीमेवर अडकून पडला असून याची मोठी आर्थिक झळ शेतकऱ्याना बसणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या आततायी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून राज्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ते आपला रोष आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त करीत आहेत. निर्यात शुल्कात अचानक वाढ केल्याने निर्यात करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अनेक बाजार समित्यांनी कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात – निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सातत्याने भरडला जातो आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहक या दोघांचा विचार करून तातडीने ४० टक्के निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय मागे घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांची व्यथा कल्याणकारी राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावी व निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.