आरे तलावात गणेश विसर्जनास परवानगी द्या…
मुंबई, दि. १९ ऑगस्ट ;
गणेशभक्तांच्या भावनांचा विचार करुन तसेच इतके वर्षांची प्रथा परंपरा मोडीत न काढता यंदाच्यावर्षापासून आरेतलावात गणेश मुर्ती विसर्जनास आरे प्रशासनाने घातलेली बंदी उठविण्यासाठी निर्णयाचा पुनर्विचार करुन गणेभक्तांना दिलासा द्यावा,असे पत्र जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी पशु व दुग्ध विभागाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व सचिव तुकाराम मुंडे यांना पाठविले आहे.
केंद्र शासनाने आरे दुग्धवसाहत ही इको सेन्सीटीव्ह झोन घोषित केल्याने तसेच येथील परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आरे दुग्ध वसाहतमधील संपुर्ण परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणुन ५ डिसेंबर २०१६ पासून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाच्यावर्षीपासून आरेमधील तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनाची परवानगी आरे प्रशासनाने नाकारली असून तसे परिपत्रकही मनपाच्या पी दक्षिण विभागाला पाठविले आहे. आरे हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्यानंतरही येथील तलावामध्ये दरवर्षी गणेशमुर्ती व देवींच्या मुर्तींचे विसर्जन करण्यात येते. गोरेगाव,दिंडोशी, मालाड, पवई, अंधेरी (पूर्व) तसेच आरे परिसरातील घरगुती व सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मुर्तींचे मोठ्याप्रमाणात विसर्जन करण्यात येते. ही गेली अनेक वर्षांची प्रथा व परंपरा असल्याने या तलावास गणेश विसर्जन तलावही संबोधिण्यात येते.
परंतु आरे प्रशासनाने यंदाच्या वर्षीपासून तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनास बंदी घातल्याने गणेशभक्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे गणेशभक्तांच्या भावना दुखावल्या आहेत. प्रशासनाने कितीही विरोध केला तरी इतक्या वर्षांची प्रथा व परंपरा मोडीत न काढता आरे तलावातच गणेशमुर्तींचे विसर्जन करण्याचा निर्धार गणेशभक्तांनी केला आहे. याप्रश्नी रहिवाशांनी आमदार रविंद्र वायकर यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार आमदार वायकर यांनी तात्काळ याची गंभिर दखल घेत पशु व दुग्धविकास विभागाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सचिव तुकाराम मुंडे, आरेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाकचौरे, आरे पोलिस ठाणे यांना पत्राच्या माध्यमातून गणेशभक्तांच्या भावना पोहचविल्या आहेत. गणेशभक्तांच्या भावनांचा अनादर न करता तसेच इतक्या वर्षांची प्रथा व परंपरा मोडीत न काढता आरे प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करुन आरे तलावात गणेशमुर्ती विसर्जनाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सचिव यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
Leave a Comment