नवीन वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा!

मुंबई, दि. २६ जुलै :

राज्यभरात वाळूची वाढती मागणी लक्षात घेऊन नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी सहाशे रुपये प्रतिब्रास या सरकारच्या दरानुसार वाळू उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वेगळे वाळू धोरण निश्चित करावे अशी मागणी विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यानी केली.

आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत केली तारांकित प्रश्नाद्वारे वाळू धोरणावर लक्ष वेधले. राज्य सरकारने मे 2023 पासून 600 रुपये प्रति ब्रास या दराने वाळू विक्री करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नवीन धोरणानुसार वाळू उत्खनन, डेपोची निर्मिती, वाहतूक आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? राज्यात किती वाळू डेपोची निर्मिती झाली? असे सवाल आमदार पाटील यानी केले. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यात आजही ब्राससाठी ५ ते ६ हजार रुपये मोजावे लागत आहे, त्यामुळे या धोरणाचा नागरिकांना कोणताही फायदा झाला नसल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात वाळू धरणाची प्रभावी अंमलबाजावणी करावी तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वेगळे वाळू धोरण निश्चित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत दिलेल्या लेखी उत्तरात अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालून स्वस्त वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे नवे वाळू धरण जाहीर करण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यानुसार 10 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत वाळू उत्खननाला बंदी घालण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त डेपोची निर्मिती व्हावी यासाठी प्रक्रिया राबवण्याचा कालावधी 15 दिवसांवरून 7 दिवस करण्यात आला आहे. त्यानुसार 15 जिल्ह्यात 56 डेपो निर्मिती झाली आहे. निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने सर्व ठिकाणी अपेक्षित वाळू साठा करणे शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्या बारमाही असल्याने व त्यावर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे असल्यामुळे नदीपात्र कोरडे पडत नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार पाण्याखालील वाळू उत्खननास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे अपेक्षित वाळू उत्खनन होऊ शकलेले नाही. पत्रातील गाळ व मिश्रित वाळू काढण्याच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करून डेपो निर्मिती करण्याची कार्यवाही करण्यात या सूचना देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.