Ads

---

खतांच्या लिंकिंगची तक्रार 9822446655 whats app वर करा !

By Xtralarge News

July 20, 2023 8:55 pm

Ads

खतांच्या लिंकिंगची तक्रार 9822446655 whats app वर करा !

मुंबई, दि. २० जुलै –

राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत तर मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पंचसूत्री सांगितली. शेती क्षेत्रासाठी ‘शाश्वत शेती, समृद्ध शेती’ हे सूत्र त्यातंर्गत ठरवण्यात आले, राज्याचा कृषी विभाग याच सूत्रावर वाटचाल करून ‘शाश्वत शेतीला’ ‘समृद्ध’ करून दाखवेल, असा विश्वास कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांनी खते, बी – बियाणे, कीटकनाशके यांच्या विक्रीवरून दुकानदार शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात त्यांना लिंकिंग करून आपल्याकडील खते, औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या होत्या. याबाबतची तक्रार शेतकऱ्यांना थेट कृषी विभागाकडे करता यावी यासाठी 98 22 44 66 55 हा व्हाट्सअप क्रमांक घोषित केला असून या क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी खते, बी – बियाणे, कीटकनाशके आदींच्या बाबतीत कोणताही दुकानदार सक्ती, लिंकिंग किंवा बोगसगिरी करत असतील, चढ्या भावाने विक्री करत असेल किंवा त्या प्रकारातील कोणतीही तक्रार असल्यास ती तक्रार दुकानाच्या नाव व उपलब्ध पुराव्यांसह पाठवावी, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. तक्रारदार शेतकरी किंवा संबंधिताचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, अशी माहितीही धनंजय मुंडे यांनी दिली.

राज्य शासन शेतकऱ्यांचे विमा हप्त्यापोटी भरण्याचे पैसे वाचवत आहे तर त्याचबरोबर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेतून ६ हजार वार्षिक तसेच राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून वार्षिक सहा हजार रुपये असे एकूण बारा हजार रुपये शेतकऱ्यांना खात्यावर थेट देत आहे. खरीप व रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना हे पैसे आधार ठरावेत यासाठी राज्य सरकार द्वारे देण्यात येणारे सहा हजार रुपये हे २ हजारचे तीन टप्पे करण्याऐवजी दोनच टप्प्यात तीन हजार याप्रमाणे देण्यात यावेत, अशा प्रकारची विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर व सखोल माहिती देण्याबरोबरच धनंजय मुंडे यांनी पोखरा योजनेची व्याप्ती अधिक वाढवण्यात येईल तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेले जास्तीत जास्त गावे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जावेत यासाठी आपण आगामी काळात विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सभागृहात सांगितले.

 

No comments to show.

Leave a Comment