मराठा-मुस्लिम समाजाला त्वरित आरक्षण बहाल करा.

मुंबई, दि. २ मे :-

सर्वोच्च न्यायालयाकडून छत्तीसगड राज्यातील ५८ टक्के आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती हटवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात एससी एसटी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठा-मुस्लिम समाजाला काँग्रेस सरकारने २०१४ साली देण्यात आलेले आरक्षण त्वरित बहाल करावे, अशी मागणी माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष मो आरिफ (नसीम) खान यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.

राज्याचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैस यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष मो आरिफ (नसीम) खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सचिव आशिष दुआ, माजी खासदार हुसेन दलवाई, प्रदेश प्रवक्ते राजु वाघमारे व इतर काँग्रेस नेत्यांनी भेट घेतली.

राज्यात बिघडत असलेली कायदा व सुव्यवस्था, पोलिसातर्फे होत असलेला अत्याचार आणि राज्यात अनेक ठिकाणी घडत असलेल्या दंगली तसेच राम नवमी दिवशी छ. संभाजीनगर येथे रात्री साडेबाराच्या नंतर घडविण्यात आलेल्या दंगल आणि या दंगलीत निर्दोष लोकांची होत असलेली धरपकड व त्यांच्यावर होत असलेल्या कारवाई या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय कमिटीद्वारे सखोल चौकशी करावी आणि निर्दोष लोकांची धरपकड त्वरित थांबविण्याची मागणी नसीम खान यांनी यावेळी केली.

महामहिम राज्यपालाने दीड तास काँग्रेसतर्फे मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक विषयावर चर्चा करून संबंधितांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले.