कांजूरमार्गची ‘ती’ उर्वरित जागा बिल्डरांच्या घशात घालणार का?

कांजूरमार्गची ‘ती’ उर्वरित जागा बिल्डरांच्या घशात घालणार का?

मुंबई, दि. १५ एप्रिल;

कांजूरमार्गच्या जागेतील 15 हेक्टर जागा मेट्रो 6 साठी देणार आहेत. मग उर्वरित जागा बिल्डरांच्या घशात घालायला ठेवलेली आहे का? जनतेचे पैसे वाचावे, वेळ वाचावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु होते. यातून दहा ते साडे दहा हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राचे वाचवले असते. याशिवाय वेळ वाचवला असता. मुंबई, महाराष्ट्राच्या पैशाची उधळपट्टी केली जातेय. मुंबईकरांवर एवढा राग का? असा संतप्त सवाल शिवसेना नेते व आमदार आदित्य ठाकरे साहेब यांनी उपस्थित केला आहे.

चारही लाईन एकत्रितपणे कांजूरमार्गला आल्या असत्या तर कांजूरमार्ग नोडल पॉईंट झालं असतं. चार-साडेचार कोटी जनतेला एका नोडल पॉईंटवर जोडलं असतं. कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो भवन झालं असतं. सगळ्या गाड्या एकाच ठिकाणी आल्या असत्या. आम्ही जेव्हा हे पाऊल उचललं तेव्हा आरेमधील 850 एकर जागा सुरक्षित ठेवणार होतो. आरेतलं कारशेड आपण कांजूरमार्गला हलवणार होतो. मेट्रोचं काम न थांबवता हे कारशेड हलवण्याचा आपला प्रस्ताव होता.

मुंबईवर राग ठेवून महाराष्ट्र भाजपने केंद्र सरकारला हाक मारली आणि कोर्टात गोंधळ घातला. अक्षरश: हे काम दोन वर्ष बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या इंटिग्रेटेड डेपोपासून वेगळं ठेवलं. मुंबईकरांचे पैसे हे उडवतील कसे यावर लक्ष ठेवलं. सरकार बदललं. सरकार बदलल्यानंतर हे या घटनाबाह्य सरकारचा हाच निर्णय होता की, मुंबईवर वार करायचा आणि कारशेड आरेला न्यायचं. त्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.

आरेमध्ये अजूनही झाडे कापण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एवढा राग तुमचा मुंबईवर कशासाठी आहे? मला मान्य आहे की तुम्ही मुंबई महापालिकेत घोटाळा करतात. पण हा घोटाळा खूप मोठा आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्राचे दहा हजार कोटी रुपये वाचणार होते. एमएमआरए रिजनमधल्या मेट्रो लाईन या कल्याण डोंबिवली पर्यंत जाणार आहेत. त्यामुळे ठाण्यात दोन डेपो बनणार आहे. सध्याचे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री यांचा यात किती हात होता ते माहिती नाही. पण आता कार डेपोंचं काम काय किंमतीत होणार आहे, कुणाच्या जागा घेणार आहेत, कुणाच्या नावे सातबारे आहेत, कुणाच्या मतदारसंघात जमिनी घेणार? हे सगळे प्रश्न आहेत.

या प्रकरणात आमचं सरकार असताना कोर्टात सुनावणी सुरु होती. पण आता ती केस बंद झाली आहे. कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्यांनी माघार घेतली आहे. मग ती जागा नेमकी कुणाची आहे? केंद्र सरकारची, सॉल्ट कमिश्नर, प्रायव्हेट बिल्डर, कुणाच्या मालकीची की राज्य सरकारची आहे? 15 हेक्टर देत असताना कॉम्पनसेशन करणार की नाही? केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार की नाही करणार? कारण केंद्र सरकार यामध्ये तेवढा भागीदार आहेच. आता 15 हेक्टर जागा मेट्रो 6 साठी देणार आहेत. मग उर्वरित जागा बिल्डरांच्या घशात घालायला ठेवलेली आहे का? की नक्की काय होणार आहे?

यावर घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देणं अपेक्षित आहे. कारण मुंबई, महाराष्ट्राच्या पैशाची उधळपट्टी केली जातेय.

मेट्रो ६ साठी कांजूरमार्गच्या जागेपैकी १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करावी ही बातमी मुंबईच्या दृष्टीकोनातून मोठी आहे. यातून एकच सिद्ध होतं की, आम्ही गेल्या अडीच तीन वर्षे जे बोलत आलो आहोत की, मेट्रो ६ साठी कांजूरमार्गची कारशेड गरजेची आहे. या कारशेडसाठी २०१८ मध्ये टेंडर काढलं होतं, पण कारशेड बनवणार कुठं हा प्रश्नच होता. पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कांजूरमार्गच्या ४४ हेक्टरच्या कारशेडमध्ये लाईन ३, लाईन ६, लाईन १४ आणि लाईन ४ या चार लाईन्सचे कारडेपो आपण एकत्र करणार होतो. यामागे जनतेचे, महाराष्ट्राचे पेसै आणि वेळ वाचावा हाच हेतू होता”.

आपण या ठिकाणी चार कारशेड एकत्र करणार होतो त्यामुळं दहा ते साडेदहा हजार कोटी महाराष्ट्राचे वाचणार होते. यामध्ये ३ आणि ६ या मुंबईतल्या लाईन्स तसेच ४ आणि १४ या एमएमआरडीए परिसरातील चारही लाईन्स एकत्र येणार होत्या. या चारही लाईन्स कांजूरमार्गमध्ये आल्या असत्या तर नोडल पॉईंट हे कांजूरमार्गमध्ये आल्या आसत्या. यामुळं चार-साडेचार कोटी जनतेला एकाच नोडल पॉईंटमधून आपण जोडलं असतं. त्यासाठी मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टचा ऑप्शन दिला असता. कारण कांजूरमार्गमध्ये इंटिग्रेटेड डेपो, मेन्टेनन्स, मेट्रो भवन तसेच सर्व ट्रेन्स या रात्री एकाच ठिकाणी आल्या असत्या.

ज्यावेळी आम्ही हा निर्णय घेतला होता, तेव्हा आरेमध्ये ८०० एकर जंगल आम्ही घोषित केलं होतं. नंतर जो काही राजकीय गोंधळ झाला त्यामध्ये मुंबईवर राग ठेऊन भाजपनं केंद्राला हाक दिली केंद्राचे कमिशर, बिल्डर यांनी कोर्टात गोंधळ घालून दोन वर्षे हे काम बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या इंटेग्रेटेड डेपोपासून बंद ठेवलं. त्यानंतर त्यांना पुन्हा कारशेड आरेत नेण्याचा कट केला. सरकारचा डोळा नक्की कशावर आहे. हा घोटाळा मोठा भयंकर आहे. यामध्ये ज्या मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे दहा हजार कोटी वाचणार होते कारण एकच डेपो होणार होता. चार मेट्रो लाईन्सची एफिशिएन्सी वाढणार होती कारण एकाचा डेपोमुळं वेळ वाचणार होता. मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट जिथं होणार होतं, आरेचं जंगल वाचणार होतं. हे सगळं न करता तुम्हाला काँन्ट्रॅक्टर्सना बळ द्यायचं आहे का, असे अनेक प्रश्न विचारत शिंदे सरकारला धारेवर धरले.