मुंबई महाराष्ट्रातही ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ !
मुंबई, दि. ३० मार्च :
आम आदमी पार्टी कडून मुंबई, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभर ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. मुंबई व महाराष्ट्रातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ‘आम आदमी पार्टी’ कडून मोदी हटाव देश बचाओ चे पोस्टर्स लावले जाणार आहेत, अशी माहिती आम आदमी पार्टीच्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेनंतर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोर ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ चे पोस्टर्स लावले पण नंतर पोलिसांनी ते काढले.
देशाच्या इतिहासात, अगदी ब्रिटीश राजवटीत सुद्धा एका पोस्टर आणि एका पॅम्प्लेटसाठी 138 एफआयआर कधीच झाल्या नव्हत्या. आम आदमी पार्टी देशाच्या कानाकोपऱ्यात ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’चे पोस्टर लावणार आहे. एफआयआर, पोलिस आणि तुमच्या तुरुंगामध्ये किती ताकद आहे ते आम्हाला पण बघायचे आहे. जेव्हा सगळीकडे “मोदी हटाओ, देश बचाओ” चे पोस्टर्स लावले जातील, तेव्हा तुरुंग भरतील. तुरुंगामध्ये जागा उरणार नाही.
आम आदमी पार्टी मुंबईचे कार्याध्यक्ष रूबेन मस्करेन्हस या वेळेस म्हणाले की, जिथे जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातात. तिथे अदानींचे साम्राज्य उभे राहते. अदानी समूहाने एवढा गैरव्यवहार करूनसुद्धा त्यांच्यावर या मोदी सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. जोपर्यंत मोदी पंतप्रधान म्हणून राहतील, तोपर्यंत अदानींची चौकशी सुद्धा होईल का, याबद्दल शंका वाटते.
आम आदमी पार्टी चे महाराष्ट्र सचिव धनजंय शिंदे या वेळेस म्हणाले की, आज देशाच्या संविधानाची मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत, विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांवर तीन काळे कृषी कायदे जबरदस्तीने लादले गेले, त्या विरोधात एक वर्ष शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) देशात कायद्याचा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन सरकारने त्यांना दिले, पण तसे झाले नाही.
आम आदमी पार्टी मुंबईचे उपाध्यक्ष पायस व्हर्गीस या वेळेस म्हणाले की, भारतातील विद्यार्थ्यांचा आवाज देशद्रोही आणि दहशतवादी म्हणून चिरडला जात आहे. या देशातील मजुरांना हलाखीचे जीवन जगण्यास भाग पाडले जात आहे. भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त या थोर क्रांतिकारकांनी त्या वेळेस विधानसभेत बॉम्ब फेकले कारण कामगारांच्या विरोधात सुरक्षा विधेयक आणले जात होते. आज मजुरांचे सर्व कायदे आणि अधिकार रद्द करून फक्त चार कायद्यांमध्ये विलीन करण्यात आले आहेत. ही अक्षरशः जुलूमशाही आहे, हुकूमशाही आहे. या विरोधात आवाज उठवणे खूपच अनिवार्य झाले आहे.
Leave a Comment