दारुच्या कंपनीला नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधींची सवलत.

नागपूर, दि. २८ डिसेंबर :-
नगर जिल्ह्याच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘सी झोन’मध्ये टिळकनगर इंडस्ट्रीजनं मद्यउत्पादन प्रकल्पात 210 कोटींची गुंतवणूक केली. सरकारकडून 250 कोटींच्या मेगाप्रकल्पांना मिळणारी सवलत कंपनीला मिळावी म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या चिपळूण तालुक्यात ‘डी झोन’मध्ये 82 कोटींची जमिन खरेदी करुन कागदोपत्री 292 कोटींचा प्रकल्प दाखवला. मद्यउत्पादनाचा प्रकल्प नगर जिल्ह्यात आणि जमीन खरेदी केली रत्नागिरी जिल्ह्यात अशी बोगसगिरी करणाऱ्यांना नियम डावलून शिंदे-फडणवीस सरकारनं राज्याचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान केलं आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत केला.

विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे सरकारच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात मोठे उद्योगप्रकल्प येण्यासाठी सरकार मेगाप्रकल्प म्हणून उद्योगांना सवलती, प्रोत्साहन देते. तो अधिकार एचपीसी आणि सीएससी या समित्यांना आहे. विशाल प्रकल्पाना सवलती, प्रोत्साहने देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी उच्चाधिकार समितीची, छाननी समितीची बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला नियोजन, वित्त विभाग, उद्योग विभागांचे अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवलेल्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेतले गेले. त्या निर्णयानुसार अनुक्रमांक 6 वर टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (विस्तारीकरण) हा विषय विषयसुचीवर होता.

त्या बैठकीत समितीने निर्णय घेतला की, अतिविशाल/विशाल प्रकल्प एकाच तालुक्यात तसेच एकाच तालुक्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात विविध ठिकाणी जागेअभावी स्थापन होत असल्यास सदर प्रकल्पाची गुंतवणूक एकत्रितपणे ग्राहय धरून विशाल/अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जासाठी तसेच प्रोत्साहनासाठी पात्र धरण्यास मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या दि. 9 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि.(विस्तारीकरण) घटकाची गुंतवणूक ही श्रीरामपूर जि.अहमदनगर (सामाईक प्रोत्साहन योजना 2007 नुसार ‘ड’ वर्ग) आणि चिपळूण जि.रत्नागिरी (सामाईक प्रोत्साहन योजना नुसार ‘क’ वर्ग) अशा दोन भिन्न वर्गवारी असलेल्या तालुक्यात झालेली आहे. घटकांची चिपळूण जि.रत्नागिरी येथील जमिनीची गुंतवणूक जि.अहमदनगर येथील गुंतवणूक अंतर्गत ग्राहय धरण्याबाबत शासनाच्या 18 जून 2021 च्या पत्रान्वये माहिती सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार घटकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात येऊन घटकांनी चिपळूण येथे खरेदी केलेल्या जमिनीसंदर्भांत कागदपत्रे सादर करण्यास सुचित करण्यात आले होते.

यामध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, घटकाचा प्रस्तुत प्रकल्प विस्तारीकरणाअंतर्गत असून श्रीरामपूर जि.अहमदनगर येथील प्रकल्पस्थळी उत्पादन प्रक्रिया 2015 पासून घटकांमार्फंत सुरु आहे. असे असले तरी, दोन वेगवेगळया उद्योग घटकाने एकाच प्रकल्पासाठी केलेली भांडवली गुंतवणूक सामाईक प्रोत्साहन योजना धोरणानुसार गुंतवणूकीच्या विहित निकषांच्या पूर्ततेसाठी तसेच प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरत नाहीत, असा निष्कर्ष बैठकीत काढण्यात आला होता.

या पार्श्वभूमीवर घटकांने चिपळूण येथे प्रकल्पासाठीच्या जमिन खरेदीसाठी केलेली रु. 83 कोटीची गुंतवणूक विशाल प्रकल्पाच्या पात्रतेसाठी विहित निकषाच्या पूर्ततेसाठी तसेच प्रोत्साहनासाठी ग्राहय धरण्यात यावी, किंवा कसे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या विचारार्थ व मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा, अशी शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली होती. त्यानुसार उद्योग विभागासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच वित्त, उद्योग व नियोजन विभागांच्या सचिवांच्या उपस्थितीत झाली. उपसमितीच्या बैठकीत मे टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि., ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर येथील प्रकल्पात केलेली गुंतवणूकीबाबत चर्चा झाली. सदरच्या घटकाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या विचारार्थ ठेवण्यात आला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थित टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडला झुकते माफ देण्यात आहे.

टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडला झुकते माफ देताना, टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि. या घटकांने श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर येथील प्रकल्पात केलेली 210 कोटींची गुंतवणूक विशाल प्रकल्पासाठी पात्र होत नसल्याने त्यांनी चिपळूण जि.रत्नागिरी येथील पात्र दिनांकापूर्वी या प्रकल्पासाठी जमिन खरेदीकरिता केलेली रु. 82.70 कोटीची गुंतवणूक एक विशेष बाब म्हणून घटकाला केवळ विशाल प्रकल्पाच्या पात्रतेच्या मर्यादेसाठी ग्राहय धरण्यात येऊन घटकाला श्रीरामपूर येथील प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणूकीवर प्रोत्साहने देय करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रकरणाचा पूर्वोदाहरण म्हणून अन्य कोणत्याही घटकाला लाभ देण्याकरिता वापर करण्यात येणार नाही. असा निर्णयही मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतला.

सरकारच्या मंत्रीसमितीने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असून सरकारने एका मद्यउत्पादक कंपनीला नियमबाह्य झुकते माफ देऊन सरकारचे, राज्याच्या तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान केले असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. मेगा प्रकल्पाची मान्यता मिळवण्यासाठी नगर जिल्हयात प्रकल्प आणि जमीन रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेले्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा कारभार अजब आहे, असेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.

राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात प्रकल्प होत आहेत. ते प्रकल्प मागासलेल्या भागात असतील आणि त्यांना २५० चा आकडा गाठण्यासाठी ५०-१०० कोटी कमी पडत असतील तर ते दुसरीकडे जमीनी घेतील आणि सरकारच्या सवलतीचा फायदा घेतील, हा गंभीर इशाराही अजित पवार यांनी दिला. हे काय चाललंय… कुणाकरीता, कशासाठी चाललं आहे, असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी विचारला. सरकारने अशा प्रकारचा घेतलेला निर्णय घातकी आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपसमितीत अशा प्रकल्पांना मान्यता नाकारली होती. असे प्रकल्प कुणालातरी डोळ्यासमोर ठेवून मान्य करायला लागलो तर राज्यसरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल आणि हे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून, जनतेने भरलेल्या करातून द्यावे लागतात, याची जाणीवही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी करुन दिली. कुठला प्रकल्प देताय, तर दारू उत्पादनाचा… दारुच्या प्रोजेक्टचा एवढा काय पुळका आलाय सरकारला… एवढी मदत करायची काय गरज होती… ही जी खिरापत दिली त्यामुळे राज्यातल्या १३ कोटी जनतेचे नुकसान या सरकारने केले आहे, असेही अजित पवार म्हणाले