शिंदे-फडणवीस सरकारकडून राज्यहिताचे कामच नाही.

नागपूर, दि. १८ डिसेंबर –
शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.

राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पत्रात खालील बाबी नमूद करण्यात केल्या आहेत.

नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोना संकटामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तरमहाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका, प्रयत्न असणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचे कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू.

गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधानांयना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे.

यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्याने नापिकी झाल्या आहेत. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.

सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळे’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी आहेत. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सामाजिक सौहार्द, राजकीय सुसंस्कृतपणा लयास गेला आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील, मंत्री व आमदारांची वक्तव्ये चीड आणणारी आहेत. आमदार नितेश राणे यांनी तर, ‘माझ्या विचारांचा सरंपच निवडून दिला नाही तर गावाला निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीही मला विचारल्याशिवाय तुम्हाला निधी देऊ शकणार नाहीत. पाहिजे तर ही धमकी समजा..’, असे वक्तव्यं केले आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचे प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत आहे. मुख्यमंत्र्याच्या ठाणे जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. राज्यातील गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना, राजकीय विरोधकांच्या सभांवर, विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार केंद्रीय व राज्य यंत्रणांकडून सुरु आहेत.

राज्यातील नागरिक प्रचंड महागाईचा सामना करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजीच्या दरात दररोज वाढ होत आहे. वीजेचे दर वाढले आहेत. रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षाचे भाडे वाढले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शाळा, कॉलेज, बसभाड्याच्या शुल्कात वाढ झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेला जगणे कठीण झाले आहे. राज्य आणि केंद्रसरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.

मराठा, मुस्लीम, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याकच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अक्षम्य विलंब होत आहे. या तिन्ही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाची अवस्था दयनीय असून नवीन वसतीगृहांचे नियोजन नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे चित्र दिसत आहे. असे असूनही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींसाठी, प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. लोककल्याणाचा प्राधान्यक्रम बदलून खोट्या जाहीराती दाखवल्या जात आहेत.