आधी ‘या’ खेळाडूंना न्याय द्या मग गोविंदांच्या नोकरीचे पहा !

नाशिक, दि.२० ऑगस्ट:-

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन कविता राऊत, दत्तू भोकनाळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने पहिल्यांदा देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

गोविंदांना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला स्पर्धा परिक्षा देणारे विद्यार्थी तसेच समाजातील विविध स्तरातून विरोध होत आहे. याबाबत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आपला विरोध नाही. मात्र याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार ? तालुका, जिल्हा व राज्यस्तर अशा कोणत्या मंडळाच्या गोविंदाना पात्र ठरविणार ? असे प्रश्न आहे. राज्यातील खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रात नोकरी देताना खेळाला महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता असावी, तसेच स्पर्धेचे आयोजन राज्य ऑलिम्पिक संघटनेस संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनेने केलेले असावे. त्या खेळाची नोंदणीकृत राज्यसंघटना अधिकृत राज्य क्रीडा संघटनेशी संलग्नता असावी.असेही नियमांत स्पष्ट आहे. शिक्षण न झालेल्या गोविदांना कोणती नोकरी देणार ? १४ ते १८ वयोगटातील गोविंदांना वाऱ्यावर सोडणार का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. केवळ भावनिक होवून असे निर्णय घेता कामा नये ?

अगोदरच राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळात प्राविण्य मिळविलेले अनेक खेळाडू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अद्याप त्यांना नोकरी दिली नाही. असे असतांना केवळ भावनेच्या भरात एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी निर्णय घेणे अयोग्य आहे.

गोविंदा पथक हा केवळ एकदिवसीय साहसी खेळ न राहता नियमित सराव करून याचा मनोरे रचण्याच्या साहसी खेळात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. पंजाबमधील खेळाडूंना पंजाब सरकारने विविध ठिकाणी नोकरीत संधी दिली आहे. आपल्याकडे मात्र अटी, नियमांमध्ये अडकवून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात आहे. यामध्ये काही झारीतील शुक्राचार्य देखील असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली.