एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व भाजपला हे पटते का?

मुंबई, दि. १६ ऑगस्ट :-

शिंदे गटातील एक आमदार महाराष्ट्रात संघर्ष पेटावा अशी भाषा करत आहेत. शिवसैनिकांना ठोकून काढा, हात तोडा…हात तोडता आले नाही तर तंगडी तोडा… आरे ला कारे म्हणा…कोण अंगावर आलं तर कोथळा काढा, अरे ही काय पध्दत आहे का? महाराष्ट्रात तोडा, फोडा, मारा ही भाषा केली जाते हे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस, व भाजपला पटते का? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार पुढे म्हणाले की, शिंदे गटातील एका आमदाराने सरकारच्याच कर्मचाऱ्याला मारले. तुम्ही कायदा हातात घ्यायला लागला आहात. तुम्ही स्वतः ला कोण समजता…सत्ता आली म्हणजे मस्ती आली का तुम्हाला? कुणीही व्यक्ती असली तरी त्यांना संविधान, कायदा, नियम सारखे असतात. कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही. तो सरकारमध्ये असुद्या नाहीतर विरोधात यापध्दतीची भाषा..अजून कुठं सरकार नीट अस्तित्वात आले नाही तोपर्यंत सरकारमधील आमदारांना इतकी मस्ती आली का? असे वर्तन करणार्‍यांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी संबंधितांची नाही का? हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्र बघतोय. आपण अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आणि ते पण आनंदाने १५ ऑगस्ट साजरा करत असताना देशाच्या आर्थिक राजधानीत अशी भाषा वापरली जाते. इथे तुम्ही अशी भाषा वापरत असाल तर त्या चांद्यापासून बांद्यापर्यत शेवटच्या माणसाची काय अवस्था होणार आहे या गोष्टीही लक्षात घ्या असेही अजित पवार यांनी शिंदे – फडणवीस यांना सुनावले.

माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला तरी मी असाच वागणार इथपर्यंतची मस्ती काही आमदारांची झाली आहे. काहींवर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला आहे परंतु माणसाचं कधी-कधी चुकल्यानंतर माणूस चूक कबूल करतो परंतु ते राहिलं बाजूला…सत्ता लगेच डोक्यात गेली का? असा संतप्त सवाल करतानाच जेवढी जबाबदारी विरोधी पक्षांची तेवढीच जबाबदारी मिडियाची आहे त्यांनी अशा गोष्टीमध्ये पुन्हा कायदा हातात घेण्याचं धाडस होणार नाही अशी लेखणी चालवली पाहिजे असा सल्लाही दिला.

अशा पध्दतीने वागणाऱ्या आमदारांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे आणि ती लोकांना दिसली पाहिजे नुसतं मिलीभगत होता कामा नये. नाहीतर तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो असं नको. नुसतं कागदोपत्री अटक केल्यासारखं दाखवायचं आणि हात मिळवायचं आणि बोलायचं अटक केली होती आणि त्यांना जामीन मंजूर करायचा असली नौटंकी अजिबात चालणार नाही असा स्पष्ट इशाराही अजित पवार यांनी दिला.

अधिवेशन कामकाज होत असताना ज्याप्रकारे हे सरकार सत्तेवर आले आहे त्या सगळ्याचा विचार केला तर हे शिंदे सरकार मुळातच लोकशाही व संसदीय परंपरांच्या चिंधड्या उडवत व विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झाले आहे असा आरोप अजित पवार यांनी केला.

या सरकारला अद्यापही विधी मान्यता नाही. सुप्रीम कोर्टात वेगवेगळी प्रकरणे सुरू आहेत. अजूनही तारखा पडत आहेत. तिथलेही निकाल लागलेले नाहीत त्याच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. एकंदरीतच कमी कालावधीचे हे अधिवेशन आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

विदर्भ – मराठवाड्यात मोठ्याप्रमाणावर अतिवृष्टी झाली आहे. आजही भंडारा, गोंदिया जिल्हयात प्रचंड पाऊस पडत आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत द्यावी अशी मागणी याअगोदर सरकारकडे लेखी पत्र देऊन केली आहे. आता हे मुद्दे सभागृहात घेणार आहोत. ओला दुष्काळ जाहीर करा. शेतकऱ्यांना ७५ हजार हेक्टरी जाहीर करा. फळबागांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करा. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. अशा मागण्या करुनही सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आतापर्यंत १५ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. अजून ज्याप्रकारे पाऊस कोसळत आहे हे पहाता यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही अजित पवार म्हणाले.

सरकार कुणाचेही असो जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो त्यावेळी त्याला भरीव मदत देण्याची आवश्यकता होती. आम्ही भरीव मदत आघाडी सरकार असताना केली होती. मराठवाडयात गोगलगायींमुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले आहे. विदर्भातही नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारकडून कोणतीही भरीव मदत देण्यात आलेली नाही असाही आरोप अजित पवार यांनी सरकारवर केला.

राज्यात महत्त्वाचे विषय आहेत मात्र त्यावर चर्चा करण्याऐवजी नको ते विषय आणले जात आहेत आणि त्यावरच चर्चा जास्त केली जाते. आपण जयहिंद, जय महाराष्ट्र बोलतो आता मध्येच ‘वंदे मातरम’ आणलं आहे. ‘वंदे मातरम’ बोलायला आमचा विरोध नाही परंतु महागाईवर बोला…महागाई कमी करण्यासाठी काय निर्णय घेणार त्यावर बोला…जीएसटीबाबत काय भूमिका घेणार आहात यावर बोला असे सुनावतानाच सरकारमध्ये असताना पेट्रोल डिझेलच्या ५० टक्के किमती कमी करण्याचे सांगितले होते यांनी तर ५० टक्के नाव घेत २-३ टक्केच किमती कमी केल्या. म्हणजे जो टॅक्स होता तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला. स्वतः सरकारमध्ये आल्यावर सरकारमध्ये नसताना ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या मागण्या पूर्णपणे विसरून जायचं आणि तुटपुंजी अशी माफी द्यायची असं कसं असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.