बांठीया आयोगाच्या सॅम्पल सर्व्हेमधील त्रुटी दूर करू.
बांठीया आयोगाच्या सॅम्पल सर्व्हेमधील त्रुटी दूर.
मुंबई, दि. 17 जून :
जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. तुम्ही बिल्कूल काळजी करू नका, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदे’च्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
आडनावाच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संताप उसळला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.
इम्पीरिकल डाटा आडनावाच्या आधारे गोळा केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी शिक्षणात ओबीसीच्या लाभार्थ्यांची पात्र संख्या घटेल. राजकीय आरक्षणात घट होईल, अशी नाराजीवजा चिंता शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. ओबीसींवर होऊ घातलेला हा अन्याय रोखा, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने यावेळी केली.
जयंतकुमार बांठीया आयोगाच्या डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. योग्य प्रकारे इम्पिरिकल डाटा गोळा करूनच तो अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
इम्पीरिकल डाटा गोळा करून तो भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतरही २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण टिकणार नसल्याची भिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणून घटनादुरूस्ती करावी. एकूण आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी, आणि ओबीसींचे २७ आरक्षण टिकवावे अशा मागणीसाठी परिषदेच्या वतीने राज्यभरातून ५ लाख सह्यांचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. या मागणीची दखल घेतली नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यभरात तीव्र निदर्शने केली जातील, असे परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
