ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपाची भूमिका संशयास्पद !

ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपाची भूमिका संशयास्पद!

मुंबई, दि. ११ मे :
ओबीसींच्या बाजूने आहोत असे भाजप वरवर दाखविण्याचा प्रयत्न करतो आणि ओबीसींच्या हिताच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टातही जातो..दुसऱ्या बाजूला ते इम्पिरीकल डेटा देत नाहीत…कदाचित भाजपच्या मातृसंस्थेला जे हवे आहे, ते जर राजकीय चाकोरीतून होत नसेल तर ते कोर्ट आणि इतर माध्यमातून होईल आणि आरक्षण नष्ट होईल असे प्रयत्न केले जात असल्याची शंका येते असा आरोप  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.

माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. मध्यप्रदेशने जसे कायदे केले होते, तसे कायदे महाराष्ट्राने केले. मात्र त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भूमिका काहींनी घेतली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राबाबत जो निर्णय दिला तोच निर्णय मध्य प्रदेशसाठी दिला आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. ज्याप्रमाणे आम्ही इम्पिरीकल डेटा मागत होतो, तो डेटा दिला असता तर आज इतर राज्यांवरही संकट आले नसते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा संपुर्ण देशाला लागू होतो हे आम्ही आधीपासून सांगत होतो. भाजपच्या अशा धोरणांमुळे संबंध देशातील ओबीसी समाजावर संकट आले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी पुर्ण प्रयत्नशील असून ओबीसींना न्याय मिळवून देईल.

देशद्रोह कायद्याचा अनेक ठिकाणी दुरुपयोग झाला असल्याचे समोर आले होते. शरद पवार यांनी देखील देशद्रोह कायद्याचा पुर्नविचार करायला हवा, असे सांगितले होते. याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाला देखील या कायद्याचा पुर्नविचार करावासा वाटतोय, हे स्वागतार्ह आहे. हा कायदा फार जुना असून त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, आता परिस्थिती बदलली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे केंद्रसरकारने देखील या कायद्याचा पुर्नविचार केला पाहिजे. या कायद्यामुळे उगीच कुणाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.