ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही !

मुंबई, दि. ५ मे :

महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे मत राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.

सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेल्या प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे असे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

मध्यप्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्यसरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्याविरोधात निकाल आला मात्र कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत देखील बदल केला आहे त्याचा देखील कायदा केला आहे त्यामुळे आता तरी निवडणूका घेणे कठीण आहे, असे भुजबळ म्हणाले.