हाय कोर्टाच्या निर्देशानुसार २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजू व्हा

हाय कोर्टाच्या निर्देशानुसार २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजू व्हा…

मुंबई, दि. ७ एप्रिल :

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी पाच महिन्यांहून अधिककाळ एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. उच्च न्यायालयाने या संपकरी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परतण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संप सुरु ठेवून जनतेला वेठीस धरू नका, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे.

कोर्टाच्या आजच्या निर्देशानंतर अनिल परब म्हणाले की, कुठल्याही संपकरी कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी असा आम्ही प्रयत्न केलेला नाही. महामंडळाने कुठल्याही कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी आदी रक्कम थकवलेली नाही. गेली पाच महिने संप सुरु होता. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिल २०२२ पर्यंत कामावर परतण्याचे निर्देश देतानाच कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू नका असे सांगितले. परंतु यापुर्वी देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला वेठीस धरून कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करू नका. एसटी महामंडळाचे नुकसान करून आपण संप चालू ठेऊ नका, आपण कामावार रुजु व्हा, आपल्यावरील सर्व कारवाया आम्ही मागे घेऊ असे आम्ही सात वेळा आवाहन केले होते. मात्र आवाहन करून देखील त्यापैकी काही कामगार आले नाहीत. यावेळी सुध्दा आम्ही कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई न करता त्यांना कामावर रुजु करून घेऊ अशी कोर्टाला हमी दिली आहे. त्यावर न्यायालयाने २२ एप्रिलपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावार रुजू व्हावे, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करू नये असे सांगीतले आहे. कोर्टाने दिलेल्या कालावधीपर्यंत कर्मचारी कामावर रूजू झाले नाही तर त्यांच्यावर पूर्वीप्रमाणेच निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाया केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महाराष्ट्रातील जनता, शाळा-कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी-विद्यार्थींनी तसेच ज्येष्ठ नागरीक यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एवढेच नव्हे तर या कर्मचाऱ्यांना गेले पाच महिने त्यांचा पगारही मिळालेला नाही ते भरून कोण देणार, असा सवाल परब यांनी केला.