ठाकरे सरकारला दणका;परमविरसिंह प्रकरण सीबीआयकडे !

नवी दिल्ली, दि. २४ मार्च:

महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक आठवड्याच्या आता सर्व कागदपत्रे सीबीआयला द्यावेत असे निर्देश दिले आहेत.

परमबीरसिंह यांच्याविरोधात आणखी गुन्हे दाखल झाले तर तेही सीबीआयकडेच हस्तांतरीत करण्यात यावेत असे न्यायालयाने सांगितले. मुंबईतील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये परमबीरसिंह यांच्यावर खंडणी आणि अन्य आरोपांखाली गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरू होईपर्यंत परमबीर सिंह यांचं निलंबन कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. परमवीर सिंह यांच्या प्रकरणांचा तपास महाराष्ट्र पोलीस करतील अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

परमविरसिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहिन्याला १०० कोटी रुपये मुंबईतून वसुल करण्यास सांगितले असल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. यात नंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला व त्यांच्यावर ईडीने कारवाई केली सध्या ते जेलची हवा खात आहेत तर परमविर सिंह मात्र चौकशीचा ससेमिरा चुकवत न्यायालयातून संरक्षण घेत होते.