शासकीय सेवेतील भरती टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल मार्फत होणार.

शासकीय सेवेतील भरती टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल मार्फत होणार.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रश्नावर आरोग्यमंत्र्यांचे उत्तर

मुंबई, दि. २३ मार्च :

राज्यातील आरोग्य सेवा परिक्षा व म्हाडा प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील सरळसेवा भरती परिक्षा पेपर फुटल्याने शेकडो उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले. या परिक्षा घेणाऱ्या संस्था एका विशिष्ट मानसिकतेच्या होत्या व त्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत होता अशा संस्थांना ब्लॅकलिस्ट करावे व शासकीय भरती प्रक्रिया शासनाच्या माध्यमातून राबवावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेत नाना पटोले म्हणाले की, आरोग्य सेवा व म्हाडाच्या परिक्षांचे पेपर फुटल्याचे निदर्शनास आले असून ते खरे आहे का, असा प्रश्न विचारत शासनाच्या विविध विभागातील भरती प्रक्रियेच्या परिक्षा खाजगी संस्थेमार्फत राबवण्यात येत असल्यामुळे पेपर फुटीचे प्रमाण वाढले आहे. या पेपर फुटीमुळे उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी शासनाची पदभरती शासनामार्फत राबिवल्या जाव्यात याबाबात काही कार्यवाही झाली आहे का, असे प्रश्न विचारण्यात आले.

या प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, आरोग्य विभागाची २४ ऑक्टोबर २०२१ व ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी परिक्षा झाली, परिक्षेनंतर पेपर फुटल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून पोलीस तपास सुरु आहे. पेपरफुटी झाल्याने सदर परिक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाकडून १२ डिसेंबर २०२१ रोजी म्हाडा प्राधिकरणातील रिक्त संवर्गाची पहिल्या टप्प्यातील ऑफलाईन परिक्षा होणार होती परंतु परिक्षा घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या कंपनीकडून सरळसेवा भरती परिक्षेबाबत गोपनियतेचा भंग केल्याने कंपनी संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या परिक्षा ३१ जानेवारी २०२२ ते ९ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत टीसीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन घेण्यात आल्या आहेत. पेपरफुटीमुळे उमेदवारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेत शासनाने ओएमआर व्हेंडर कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १८ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केला असून यापुढील परिक्षा ह्या टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल यांच्यामार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.