मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग.
मुंबई, दि. 26 फेब्रुवारी :
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य शासन व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समाजाच्या, समन्वयकांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या विषयांवर विचारविनिमय होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला
‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले .
‘सारथी’ संस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या २७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया महिन्याभरात केली जाईल. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या १८ नागरिकांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह योजनेअंतर्गत ठाणे,
पुणे, कराड, मिरज, कोल्हापूर, नाशिक व अहमदनगर
येथील सात वसतिगृहे वापरासाठी सज्जे असून पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी इतर जिल्ह्यांमध्येही वसतिगृहे कार्यरत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही या वेळी निश्चित करण्यात आले.
मराठा आंदोलनातील जे गुन्हे मागे घ्यायचे राहिले आहेत त्यांच्याबाबतीत महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह तसेच विधी व न्याय विभागाकडून न्यायालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील निर्णयांची माहिती राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करुन ती वेळोवेळी अद्यावत करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षण रद्दबातल केल्यानंतर विविध नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांबाबत लवकरच आणखी एक बैठक होणार असून, त्यामध्ये विविध कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे.
