रेल्वेलगतच्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन SRA नुसारच !

मुंबई, दि. 25 फेब्रुवारी :
झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने सरकार असून
राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत शिवगड या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. आव्हाड म्हणाले, गृहनिर्माण विभागाच्या 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सन 2011 पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. या कायद्यानुसार रेल्वेलगतच्या ज्या झोपड्या त्यापूर्वी उभ्या राहिल्या असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांचे पुनर्वसन करावयाचे झाल्यास त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात बदल करावा लागेल. शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. सन 2011 पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील तर त्यात बदल करता येणार नाही.

राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधून द्यावीत असे केंद्राला कळविण्यात यावे. रेल्वे विभागाकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजनेअंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वेलगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना सुचविले आहे.