केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना मान्यता देऊन पुनर्वसन करा !

नवी दिल्ली, दि. 31 जानेवारी :
केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना मान्यता देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या जमिनीवर मागील 40 ते 50 वर्षांपासून झोपड्या आहेत त्या सर्व झोपडीधारकांना मान्यता देऊन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी संयुक्त योजना तयार करून सर्व झोपडीधारकांना पात्र करून त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.

संसदे अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी रामदास आठवले यांनी केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसन करण्याचा मुद्दा मांडला. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रेल्वे च्या जमिनीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्या जमिनी विकत घेण्यास अनेक बिल्डर तयार आहेत. या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य सरकारने योजना तयार केल्यास लाखो झोपडीधारकांना कायमचा चांगला निवारा मिळेल अशी सूचना रामदास आठवले यांनी केली.

खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदाही संसदेत केंद्र सरकारने मंजूर करावा अशी मागणी केली. सरकारी उपक्रम संपूर्णता खाजगी करण्यापेक्षा सरकारची 51 टक्के भागीदारी ठेवण्यात यावी. जर सरकारी उपक्रमांचे पूर्णतः खाजगीकरण केले जात असेल तर वाढत्या खाजगीकरणाच्या काळात खाजगी क्षेत्रात दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण लागू करावे. खाजगी क्षेत्रात शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण देणारा कायदा केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करावा अशी सूचना आठवले यांनी केली.

सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीमध्ये दलित, आदिवासींना आरक्षण मिळत होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळत नाही त्यामुळे सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा कायदा संसदेत मंजूर करावा अशी सूचनाही रामदास आठवले यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली.