… मग राज्य सरकार चालविण्याची जबाबदारीही केंद्राकडेच द्या !

… मग राज्य सरकार चालविण्याची जबाबदारीही केंद्राकडेच द्या !

मुंबई, 26 जानेवारी :

जीएसटीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबाबत महाविकास आघाडीकडून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे. प्रत्येक जबाबदारी केंद्रानेच पार पाडायची असेल तर राज्य सरकार चालविण्याचीही जबाबदारी केंद्र सरकारकडेच द्या, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पाच वर्षांपूर्वी जीएसटी लागू झाला त्यावेळी कर संकलनात तूट आली तर ती भरून देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी दिले होते. कोरोनाच्या काळात कर संकलन कमालीचे घटले तरीही केंद्र सरकारने वचन पाळले आहे. जीएसटी कॉन्सिलला मदत करून राज्यांना भरपाई देण्यात येत आहे. आता जूनमध्ये पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही केंद्राने राज्याला निधी देत रहावे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पीपीई किट, मास्क, व्हॅक्सिन अशा सर्व गोष्टी केंद्रानेच द्याव्यात अशी मागणी केली. जीएसटी संकलनातील राज्याचा वाटा दररोज आपोआप मिळत असतानाही केंद्राने पुढेही जबाबदारी घ्यावी अशी या सरकारची अपेक्षा आहे. पेट्रोल डिझेलवरील कर केंद्राने कमी केला तरी राज्य सरकार तो कमी करत नाही. प्रत्येक जबाबदारी केंद्र सरकारनेच पार पाडायची असेल तर महाविकास आघाडी सरकारचे नेते फक्त खुर्चीवर बसण्यासाठी आहेत काय ? मग राज्य चालवायची जबाबदारीही केंद्र सरकारकडेच द्या.