ऊसतोड कामगारांची नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करा…
मुंबई, दि. 26 जानेवारी :
ऊसतोड कामगारांसाठी आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, कामगार विभाग तसेच विविध सामाजिक संस्था काम करत आहेत. स्थानिक पातळीवर या विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची जनजागृती करून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची नोंदणी सामाजिक न्याय विभागाने प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीतील निर्देशांबाबत केलेल्या अंमलबजावणीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपसभापती डॉ. गो-हे बोलत होत्या.
डॉ. नीलम गो-हे म्हणाल्या, ऊसतोड कामगारांसाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून योजना राबविल्या जातात. ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या योजनांना विधी व न्याय विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या योजनांची माहिती ऊसकामगारांना होण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत. आरोग्य तपासणी शिबीर,महिलांची तपासणी तसेच गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया (हिस्ट्रेक्टामी) करण्यासंदर्भात बीड आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात यावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही याबाबतची माहिती पडताळून पहावी.
परजिल्ह्यात जावून कोणी ऊसतोड महिला शस्त्रक्रिया करत असतील तर त्याचीही माहिती नजिकच्या जिल्ह्यांकडून घेण्यात यावी. ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या होत्या. सर्व विभागांनी केलेल्या सूचनांप्रमाणे त्यामध्ये नव्या बाबींचाही समावेश करण्यात येईल. सामाजिक संस्थांनीही ऊसतोड कामगारांसाठीच्य कामामध्ये अशाच प्रकारे सातत्य ठेवावे. अशा सूचना या बैठकीत उपसभापती डॉ. गो-हे यांनी दिल्या. ऊसतोड कामगारांसोबत महिला व बालविकास विभागाने बीड येथे बैठक आयोजित करावी. 15 फेब्रुवारी रोजी साखर आयुक्त व सहकार आयुक्त यांनी ऊस कारखान्यांच्या संचालकांना सहभागी करून ऊस तोड कामगांराबाबत कोणते निर्णय घेता येतील याबाबत सविस्तर माहिती सादर करावी. सामाजिक न्याय विभागाने ऊस तोड कामगारांची नोंद प्राधान्याने करावी जेणेकरून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची माहिती उपलब्ध होईल, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
Leave a Comment