मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षांची ‘वाझेगिरी’ !

मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षांची ‘वाझेगिरी’ !

भाजपाचा स्थायी समिती अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव.

मुंबई, दि. १५ जानेवारी :

बीएमसीत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, आयुक्त इक्बालसिह चहल, वेलरसु यांच्या रुपात ‘वाझेगिरी’ सूर असून त्याचा नेमका ‘हँडलर’ कोण आहे याचा शोध घेतला पाहिजे अशी मागणी करत भ्रष्टाचार करायला अक्कल लागत नाही अशी टीका भाजपा आमदार अमित साटम यांनी केली.

प्रसार माध्यमांशी बोलताना साटम म्हणाले की, गेल्या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेत ३ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे तरी ‘आमच्या कारभारात लपवाछपवी नाही’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री १५ कोटींच्या ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरणात आयकर खात्याने ताशेरे ओढलेल्या स्थायी समिती अध्यक्षांचा अभिमान बाळगतात हे दुर्दैवी आहे. स्थायी समितीत बेकायदेशीर प्रस्ताव मंजूर केले जात असताना ही लपवाछपवी नेमकी कशासाठी? भ्रष्टाचारासाठी की, मलिदा लाटण्यासाठी? असा खोचक सवाल विचारला.

सत्ताधाऱ्यांची घटका भरली असून येणाऱ्या निवडणुकीत महापालिकेला खड्ड्यात घालणाऱ्यांना मुंबईकर जनता उखडून फेकल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आमदार साटम यांनी दिला.

‘प्रत्येक कामासाठी तिळगुळ द्यावे लागतात’ असं थेट मुख्यमंत्री म्हणतात याचा अर्थ पालिकेतील २५ वर्षांच्या भ्रष्टाचाराचे सत्य त्यांनी स्वीकारले आहे. सचिन वाझे ‘ओसामा बिन लादेन’ नाही असं म्हणायला अक्कल लागत नाही. कोविडच्या काळातही ३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून कोविड सेंटरची कामे नातेवाईक गँगला दिली जातात. कोविड काळात केलेल्या कामाचं कौतुक करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ४ लाख ८५ हजारांपैकी १ लाख ४२ हजार मृत्यू केवळ महाराष्ट्रातले असल्याकडे आमदार साटम यांनी लक्ष वेधले.

कोस्टल रोड, पोईसर, मिठी नदी, शालेय टॅब खरेदी, ट्रेंचिंग अश्या कामात भ्रष्टाचार करून सर्वसामान्य जनतेला ओरबडता येईल तेवढे ओरबडायचे काम सुरु असून महापालिकेत पराभव होण्याच्या भीतीमुळे बेकायदेशीर प्रस्ताव पास केले जात आहेत. त्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाकडून जनतेच्या, प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू आणि न्यायालयात तरी न्याय मिळेल असा विश्वास आमदार साटम यांनी व्यक्त केला.

पालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षांचा मनमानी कारभार सुरू असून स्थायी समितीत महत्वाच्या प्रस्तावावर विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. स्थायी समिती अध्यक्षांकडून प्रस्तावास तीन सुस्पष्ट दिवस झाले नसतानाही प्रस्ताव समितीसमोर आणून बेकायदेशीरपणे मंजूर केले जातात. त्यांच्या हुकुमशाही वृत्तीमुळे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असून कायद्याचे पालन होत नसल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्यांनी अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे.