केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता शेतक-यांना ११ हजार कोटींची मदत !

मुंबई, दि. 25 डिसेंबर :
अतिवृष्टी, पूर, वादळे आणि कोरोना महामारीसारख्या भयावह संकटांना राज्य शासनाने सक्षमपणे तोंड दिले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मागील दोन वर्षात ११ हजार कोटींचे पॅकेज राज्यशासनाने घोषित केले. अशा संकटकाळात केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने ११ हजार कोटींची मदत केली. त्यातील ४ हजार कोटी रुपये एका महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत २६० अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुंडे बोलत होते. मुंडे पुढे म्हणाले, शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करुन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. शेतकऱ्याचे कर्जमाफीचे पैसे त्यांच्या खात्यावर एका वर्षाच्या आत जमा केले. तसेच कोरोनासारख्या संकटकाळातही शासनाने शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव मिळवून दिला. कोरोना काळात मुंबईतील धारावी भागात राज्यशासन व महापालिकेने केलेल्या प्रभावी कामाची दखल डब्ल्यूएचओने घेवून या कामाची प्रशंसा केली. ही राज्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. तसेच राज्यात कोविडसह इतर संकट असतानाही नागरिकांना सर्व सेवा-सुविधा व्यवस्थितपणे पुरविण्यात आल्या. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्यातील अनेकांनी महाराष्ट्राची सेवा केली त्यातून आजचा महाराष्ट्र घडला.

या प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, परिणय फुके, विनायक मेटे, डॉ.रणजित पाटील, निलय नाईक, प्रविण पोटे-पाटील, निरंजन डावखरे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.