ठाकरे सरकारच्या काळात एकही परीक्षा घोटाळ्याशिवाय पार पडली नाही !

मुंबई, दि. २२ डिसेंबर :

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारची कोंडी केली. नोकरभरती प्रकणातील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्ष भाजपाने सरकारला चांगेलच धारेवर धरले. पेपरफुटी प्रकरणी सरकार टीका करत चर्चेसाठी स्थगन प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लावून धरली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, परीक्षा घोटाळा प्रकरणी पहिल्याच दिवशी चर्चा व्हायला हवी. न्यासा कंपनीला २१ जानेवारी २०२१ अपात्र ठरविले, ते कोर्टात गेले. ४ मार्चला २०२१ रोजी त्यांना पात्र केले. मग त्यांनाच काम देण्याची गरज काय? आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत घोळ, म्हाडाच्या परिक्षेत घोळ, शिक्षक भरती परीक्षेतही (TET) घोळ घालण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात एकही परीक्षा घोटाळ्याशिवाय पार पडलेली नाही. न्यासा आणि जी. ए. सॉफ्टवेअर या काळ्या यादीतील कंपन्यांनी पेपर फोडण्यापासून अगदी सर्व उद्योग केले. एकेका पदासाठी काय बोली लागली, याची ऑडिओ क्लीपही समोर आली होती. आरोग्य खात्याच्या भरती परीक्षेतील उमेदवारांना परीक्षा केंद्रही इतर ठिकाणची आली होती.

न्यासा कंपनीचा दलाल नियुक्तीची हमी देत होता. क गटासाठी १५ लाख आणि ड गटासाठी ८ लाख रुपयाचे रेटकार्ड दलाल सांगत होता. त्या कंपनीचा दलाल अमरावतीमधल्या २०० विद्यार्थ्यांनी पैसे दिल्याचा दावा करतो. प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या. दोन वेगवेगळ्या दिवशी परीक्षा झाल्या. सात दिवसांनी घेण्यात आलेल्या परीक्षांचा पेपर सारखा होता. मंत्रालयापर्यंत तार चालले आहेत. महेश बोटलेला अटक झाल्यानंतर लातूर विभागातील प्रशांत बडगिरेसह १२ जणांना अटक झाली. संपूर्ण शासकीय यंत्रणा सडलेल्या होत्या. त्याच्या ड्रायव्हरकडे प्रश्नपत्रिका मिळाल्या. तीस लाखांची डील झाल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. प्रश्नपत्रिका पुरवण्यासाठी ६ लाखांचे डील झाल्याचे पुरावे आहेत. पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे धागेदोरे अगदी मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत, ही सर्व यंत्रणाच सडली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे.

जीए सॉफ्टवेअर काळ्या यादीत होती. तीन महिन्यात काळ्या यादीतून बाहेर काढून त्यांना सर्व कामं दिली आहेत. या विषयावर चर्चा लावावी, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.