महिला सुरक्षिततेसाठी ‘शक्ती’ कायदा प्रभावी ठरेल

महिला सुरक्षिततेसाठी ‘शक्ती’ कायदा प्रभावी ठरेल

मुंबई, दि. 10 डिसेंबर :
समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, इंटरनेट व मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे, हे प्रस्तावित शक्ती कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षेचा कालावधीही वाढविला आहे. गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित आहे. या कायद्यामुळे महिलांना सुरक्षितपणे जगण्यासाठी न्यायाची शक्ती मिळणार आहे. साक्षिदारांना संरक्षण, मनोधैर्य योजनेची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी या सगळ्या मुद्द्याच्या आधारे शक्ती कायदा हा प्रभावी ठरेल असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

स्त्री आधार केंद्रातर्फे जागतिक महिला हिंसाचारविरोधी पंधरवड्यानिमित्त “महिला सक्षमीकरण व महिलांची सुरक्षितता” या विषयावर चर्चासत्राचा समारोप झाला. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन शक्ती कायद्याबाबत चर्चा करण्यात आली, त्यावेळी डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांना उद्भवणाऱ्या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी समुपदेशन व कायदे विषयक मार्गदर्शनासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पीडित महिलेचे काय म्हणणे आहे हे ऐकले पाहिजे. महिला जेंव्हा अन्यायाबाबत सांगत असतात तेंव्हा या अन्यायाबाबत कोणत्या  कायद्याद्वारे त्यांना न्याय, आधार मिळू शकतो. याबाबत कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील. यासंदर्भात त्यांना माहिती देणे गरजेचे आहे.

अनेक महिलांना आजही विविध संकटांना सामोरे जावे लागते. शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे. आजही महिलांनी आपल्या अधिकार आणि हक्कांबाबत जागृत रहावे. महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी कायदे आहेत. या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे.

या चर्चासत्रात स्त्री आधार केंद्राच्या अपर्णा पाठक यांनी केशरी दिवस संस्कृती व कार्यपद्धती याबाबत माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक सोलापूर (ग्रामीण) तेजस्वीनी सातपुते यांनीही महिलांविषयी कायदे याबाबत माहिती देतानाच स्त्रियांनी सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आश्विनी शिंदे, प्रज्वला,गौतमी धावरे यांनी अनुभव कथन केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन विभावरी कांबळे यांनी केले तर अनिता शिंदे यांनी आभारप्रदर्शन केले.