राज्यात आणखी पाच लाख कोटींची गुंतवणूक आणणार!

राज्यात आणखी पाच लाख कोटींची गुंतवणूक आणणार!

मुंबई, दि. ८ डिसेंबर:

महाराष्ट्र औद्योगीक क्षेत्रात आघाडीवर आहे व आघाडीवरच राहील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्योग विभागाला दोन लाख कोटींची गुंतवणूक पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट दिले होते, ते लवकरच पूर्णत्वास येईल. आम्ही एवढ्यावरच थांबणार नाहीत तर पुढील दोन वर्षांत आणखी पाच लाख कोटींची गुंतवणूक आणणार आहोत, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्हमध्ये पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकासावर ते बोलत होते. देसाई पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही, कोरोनाच्या काळात उद्योग विभाग थांबला नाही. कालच पाच हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोरोना आला परंतु आम्ही थांबलो नाही. याकाळात आम्ही ९६ गुंतवणूकदारांसोबत सामंजस्य करार केले. यातून १ लाख ८८ हजार कोटींची गुंतवणूक आली. याद्वारे ४ लाख रोजगार निर्माण होणार आहे.

महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद वाढताना दिसत आहे. पायाभूत सुविधा तयार होत आहे. आपल्याकडे पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. त्यामुळे राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे. चारही मार्गानी होणारी कनेक्टीव्हीटी वाढत आहे. जी संस्कृती रोजगार देते ती टिकते. रोजगार देण्याचा हा कार्यक्रम वेगाने वाढविण्याचे उद्दीष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून उद्योग विभाग काम करत आहे.

बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काम करत आहे. महाराष्ट्रात ३७ एसईझेड कार्यान्वयीत झालेले आहेत. आशिया खंडात सर्वात एसईझेड झाले आहेत. जागतिक दर्जाची ऑरिक सिटी औरंगाबाद शहरात आकारास आली आहे. आदर्शवत औद्योगिक पार्क विकसित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. उद्योग विभागाने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र, सर्वसमावेशक असे धोरण तयार केले आहे. जगभरातील इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या महाराष्ट्रात येत आहेत. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देत आहोत.

२०२५ पर्यंत अर्ध्याहून अधिक सार्वजनिक वाहने इलेक्ट्रीक वाहने असतील. शासन दुचाकी वाहनांपासून तीन चाकी, चार चाकी वाहनांन अनुदान देत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र ही इलेक्ट्रिकल व्हेइकलची राजधानी होईल. याशिवाय उद्योग विभाग लॉजिस्टिक पार्कला प्रोत्साहन देत आहे. या क्षेत्रात मोठे उद्योग सहभागी झाले आहेत. या क्षेत्रातील आघाडीची फ्लिपकार्ट कंपनी ३० हजार कर्मचारी घरोघरी सेवा देत आहे. त्यांना स्थिर होण्यासाठी वेअरहाऊसची सुविधा गरजेची आहे. यासाठी लॉजिस्टिक पॉलिसी आणली आहे. नागपूरमध्ये मोठी गोदामं झाली तर वितरणाची व्यवस्था होईल. अर्धा भारत यामुळे जोडला जाईल.

माहिती तंत्रज्ञान धोरण लवकरच मंत्रिमंडळातही मांडणार आहोत. ३५ लाख लोक या क्षेत्रात काम करतात. पुढील दोन वर्षांत हे उद्दीष्ट ५० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे असेल आणि ते पूर्ण केले जाईल. आपली औद्योगिक ताकद सर्व बाजुंनी वाढवत आहोत. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास हातात हात घालून काम करत आहेत. पायाभूत सुविधाबरोबरीने औद्योगिक विकास होत असल्याने महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा मुद्दा राहणार नाही.