कोविड मृतांच्या वारसांना राज्य सरकारच्या हिस्याची आर्थिक मदत द्या !

उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस नेते व मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे पत्र..

मुंबई, दि. २४ नोव्हेंबर :
कोविड महामारीच्या काळात देशभरात हजारो लोकांचे मृत्यु झाले असून त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये दिले पाहिजेत. SDRF च्या निकषांनुसार ४ लाखांपैकी ७५%, म्हणजे 3 लाख केंद्र सरकारने भरावे आणि उर्वरित २५%, म्हणजे १ लाख, राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. राज्य सरकारांने या १ लाखांच्या सानुग्रह रकमेचा हिस्सा देण्याची हमी द्यावी म्हणजे केंद्र सरकारवर दबाव येऊन त्यांनाही उर्वरित रक्कम देणे भाह पडेल अशा मागणीचे पत्र काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, कोविड-१९ महामारीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ति मदत निधी मधून दिले जावे असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकार ७५% व २५ % अशी दिली जाते. ही रक्कम तुटपुंजी असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 14 मार्च 2020 रोजी (33-4/2020-NDM-1) अधिसूचित केलेल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार कोविड-१९ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनाची पूर्तता झाली पाहिजे.

कोविड महामारीची देशभरात मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले. खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्ण बिघडले. अनेकांची आयुष्यभराची कमाई या महामारीने संपुवून टाकली व असंख्य कुटुंब कर्जबाजारी झाली आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत करणे सरकारला शक्य नाही असे केंद्र सरकार म्हणते. पण केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवरील करातून लाखो करोडो रुपयांची कमाई करते आणि बड्या उद्योगपतींना कार्पोरेट टॅक्समध्ये भरघोस सवलत देते, कोविड पीडितांना मदत द्यायची म्हटले की निधीची अडचण पुढे करते, हे पटत नाही.

केंद्र सरकारने कोविड-१९ ला NDMA अंतर्गत आपत्ती जाहीर करुन कोरोना प्रतिबंधासाठी लॉकडाऊनसह अनेक कडक निर्बंध लादले. कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून भरभक्कम दंड वसूल करण्यात आले. परंतु NDMA अंतर्गत सहाय्य निकषामध्ये ४ लाख रुपये मदतीचे प्रावधान असताना त्याची पूर्तता मात्र केली जात नाही.