अमरावती घटनेची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमुर्तीकडून चौकशी करा

अमरावती घटनेची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमुर्तीकडून चौकशी करा.

मुंबई, दि. 23 नोव्हेंबर :
त्रिपुरा येथे न घडलेल्या घटनेच्या आधारे मालेगाव, अमरावती व नांदेड येथे अफवा पसरवून व धार्मिक भावना भडकवून दंगल घडविण्याच्या प्रकाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या मार्फत करावी अशी मागणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, ही दंगल घडविणाऱ्या सूत्रधारांना व त्यांच्या समर्थकांना अटक केली पाहिजे, दंगलीत हात असलेल्या रझा अकादमीवर बंदी घातली पाहिजे, स्वसंरक्षणासाठी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांवरील कारवाई बंद करावी, भारतीय जनता पार्टीच्या नेते – कार्यकर्त्यांवरील पूर्वग्रहदूषित कारवाई थांबवावी आणि त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. त्रिपुरामध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नसताना, जगात कोठे तरी मशिदीची नासधूस झाल्याची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल करून महाराष्ट्रात मालेगाव, अमरावती व नांदेड येथे नुकत्याच दंगली झाल्या. पंधरा हजार ते चाळीस हजार लोकांचे जमाव रस्त्यावर उतरून दुकाने, कार्यालये, गाड्या यांचा विध्वंस केला गेला.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने या घटनेच्या निषेधार्थ कोल्हापूरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांना भेटून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना द्यावयाचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी माजी मंत्री मा. सुभाषबापू देशमुख, भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे, भाजपा शहराध्यक्ष राहूल चिकोडे, भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव, भाजपा शहर संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई, भाजपा ग्रामीण संघटन सरचिटणीस नाथाजी पाटील, सरचिटणीस विजय जाधव, विठ्ठल पाटील, दिलीप मेत्रांणी, जिल्हा उपाध्यक्ष राहूल देसाई यांची उपस्थिती होती.

या सर्व मागण्या आम्ही फक्त राजकीय विरोधीपक्ष म्हणून न करता हि घटना महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर बाब असल्याने करत असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर हे निवेदन मुख्यमंत्री महोदय यांना आहे तसे न पाठवता या जिल्ह्यातील याविषयातील घटनांचा जिल्हास्तरीय अहवाल सोबत पाठवा अशी विनंती देखील करण्यात आली.

राज्यात अराजकता माजली असून कोणत्याही गोष्टीवर शासनाचा वचक राहिला नाही. पोलीस यंत्रणा हप्ते, दडपशाही, न्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवणा-या लोकांना धाक दाखवण्यापुरती वापरली जात आहे. दंगलखोरांना अभय देण्याचे काम सुरु आहे. झुंडशाहीची प्रकार घडत आता पोलिसांवर देखील हल्ले होऊ लागले आहेत. फक्त जातीच्या राजकारणासाठी, सत्तेच्या हव्यासापोटी अशा गंभीर घटनेकडे कानाडोळा करण्याचे कार्य हे सरकार करत आहे. २०१४ ते २०१९ मध्ये केंद्रातील मोदीजींचे सरकार आणि २०१४ ते २०१९ मध्ये राज्यात देवेंद्रजी यांचे सरकार असताना एकही दंगल घडली नाही. आता मात्र चाळीस हजाराचे मोर्चे निघत आहेत. याबाबतची माहिती पोलीस यंत्रणेला माहित नसणे हे दुर्देवी आहे. अशा हिंसक मोर्चावर पोलीस कारवाई होत नाही पण अन्याया विरुद्ध लढा देण्यासाठी शांततेने सुरु असणाऱ्या मोर्चावर कारवाई असा अजब न्याय सुरु आहे. या घटनेची निपक्षपणे चौकशी व्हायची असेल तर याची पाळेमुळे शोधून काढली पाहिजेत. त्यामुळे भाजपाच्या वतीने काल झालेली निदर्शने, धरणे, निवेदने हा सरकारला इशारा असल्याचे सांगितले. कान-नाक-डोळे बंद ठेवून आजचा दिवस पुढे ढकलणा-या या राज्यकर्त्याकडे राज्यातील जनता लक्ष ठेवून असून योग्य वेळ धडा शिकवेल असे नमूद केले.