एका पराभवाने पेट्रोल ५ व डिझेल १० रुपयांनी स्वस्त !!

मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर :
केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ५ रुपये व डिझेलवर १० रुपयांची कपात केली आहे.
सातत्याने दरवाढ केली जात असताना अचानक ही दर कपात केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील पण तसं काही नाही. ही दर कपात करने ही मोदी सरकारची मजबुरी होती. कारण हे की लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुका झाल्या आणि हवेत असलेल्या भाजपाला जनतेने जमिनीवर आणले. काँग्रेस सह सर्व विरोधी पक्षांची कामगिरी सरस ठरली. एवढंच काय भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात दादर नगर हवेली मध्ये शिवसेना उमेदवाराने दैदिप्यमान कामगिरी करत महाराष्ट्राबाहेर शिवसेनेचा खासदार निवडून आणला. हे सर्व चित्र दिसत असताना भाजपाला धमकी भरली नसती तर नवलच…कारण उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या विधानसभा निवडणुकीतही जनता पराभवाची धूळ चारेल याची भीती भाजपाला वाटत असल्यानेच ही कर कपात केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने मागील दिड दोन वर्षापासून इंधनावरील कर वाढवून जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकलेला आहे. पेट्रोल ११५ रुपये, डिझेल १०७ रुपये, स्वयंपाकाचा गॅस ९०० रुपये यासह खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. २०२१ या वर्षातच पेट्रोल २८ रुपयांनी व डिझेल २६ रुपयांनी महाग केले. काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारच्या काळात पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी ९.४८ रुपये प्रति लिटर तर डिझेलवर ३.५६ रुपये प्रति लिटर होती तेच नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये पेट्रोलवर एक्साईज ड्युटी ३२.९० रुपये प्रति लिटर तर डिझेलवर ३१.१० रुपयेपर्यंत भरमसाठ वाढवली आणि यातून ५ व १० रुपये कमी करुन जनतेला दिवाळी भेट दिली असा जो ढोल पिटला जात आहे तो साफ खोटा आहे.

मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यास पेट्रोल ३५ रुपये लिटर होईल असा दावा करणाऱ्यांनी मात्र सत्तेत आल्यापासून सातत्याने इंधन दरवाढ करुन जनतेची अक्षरशः लूट केली. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव ११२ डॉलर प्रति बॅरल एवढा प्रचंड महाग असताना पेट्रोल ७२ रुपये लिटर होते. आता मोदी सरकारच्या काळात ६७ रुपये कच्च्या तेलाचा दर असतानाही पेट्रोल ११५ रुपये लिटर का? याचे उत्तर ते देत नाहीत. मोदी सरकारने मागील ७ वर्षात पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी २४८ टक्के तर डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी ८२० टक्के वाढवून तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, हा जनतेच्या खिशावर टाकलेला दरोडा आहे.

आता राज्य सरकारांनीही कर कपात करावी म्हणून मागणी केली जात आहे पण केंद्र सरकारने कर कपात केल्याने राज्याचा महसूल कमी होणार. राज्य सरकारचे महसूलाचे स्तोत कमी आहेत त्यात कर कपात केली तर महसुलात घट होऊन विकास कानांवर परिणाम होऊ शकतो.

काहीही असो निवडणुका आल्या की किमती कमी करायच्या आणि पुन्हा वाढवायच्या हा खेळ मात्र आता थांबला पाहिजे.