आता ‘त्या’ साखर कारखान्यांना दिलासा ?
आता ‘त्या’ साखर कारखान्यांना दिलासा ?
नवी दिल्ली, दि. 20 ऑक्टोबर
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखान्यांच्या समस्यांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्या कारखान्यांच्या प्राप्तीकर संदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 15-20 वर्ष जुन्या प्रश्नावर सर्वांना दिलासा मिळावा अशी मागणीही करण्यात आली, यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांची बोलताना फडणवीस म्हणाले की, एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाला पाहिजे ही शेतकर्यांची मागणी आहेच. राज्यात राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या हिताची आहे. शेतकर्यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले.
ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्यांचे होऊ नये, यावरही विचार झाला. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी करण्यात आली. सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब महत्त्वाची आहे. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असेही फडणवीस म्हणाले.
या बैठकीला केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक, रणजितसिंह मोहिते पाटील, मदन भोसले, राहुल कुल उपस्थित होते.
