मराठा आरक्षण सुनावणीबाबत भाजपकडून विपर्यास!

केंद्राला न्यायालयात बाजू मांडण्यास सांगण्याचे आवाहन.

मुंबई, दि. २८ जुलै २०२०:

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कालच्या सुनावणीबाबत भाजपच्या काही नेत्यांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून अनेक गैरसमज निर्माण केले आहेत. या गंभीर विषयावर राजकारण करण्याऐवजी राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्रावर दबाव आणून आरक्षणासंदर्भात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगावे, असे मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मंगळवारी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे आवाहन केले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत देखील त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, कालच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी योग्य पद्धतीने बाजू मांडली. परंतु, या  सुनावणीबाबत एक तर काही जणांचा गैरसमज झाला आहे किंवा जाणीवपूर्वक वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला जातो आहे. त्याचाच भाग म्हणून काल सोशल मीडियावरही असत्य आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली गेली.

कालच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. परंतु, न्यायालयाने नोकरभरतीला स्थगिती दिली, अशी धादांत खोटी माहिती प्रसारित केली गेली. राज्य सरकारने ४ मे रोजी एक शासन निर्णय जारी करून कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर नोकरभरती तात्पुरती थांबवली होती. मराठा आरक्षणावर तातडीने ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची गरज का नाही, यासंदर्भात भूमिका मांडताना राज्य शासनाच्या वकिलांनी या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला होता. परंतु, त्याचा विपर्यास करून न्यायालयाने स्थगिती दिली किंवा राज्य शासनाने नोकरभरतीवर स्वतःच बंदी लादून घेतली, अशी चुकीची माहिती पसरविण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत भाजप नेत्यांनी केलेल्या विधानांचा अशोक चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला. १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत नियुक्त्या करणार नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगणे ही अप्रत्यक्ष स्थगितीच असून, हा प्रकार मनाला यातना देणारा असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. याबाबत चव्हाण म्हणाले की, डिसेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होते; तेव्हा राज्य सरकारने सुनावणी दरम्यान आम्ही मेगाभरती करणार नाही, अशी हमी दिली होती. तेव्हा फडणवीस यांच्या मनाला यातना झाल्या नव्हत्या का? त्यावेळी तर कोरोनासारखी महामारी सुद्धा नव्हती. तरीही फडणवीस यांच्या सरकारने भरती न करण्याची हमी दिली, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना मराठा आरक्षणाबाबत पुरेशी माहिती मिळाली नव्हती व त्यामुळे सुनावणी शक्य नसल्याचे सांगून मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली, असे विधान केले होते. मुळात कालच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी असे काहीही सांगितले नाही. नोकरभरती होणार नसल्याने मराठा तरुण-तरूणींची झोप उडाली आहे, या भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या विधानावर चिमटा काढताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा तरूण-तरूणींची झोप उडावी, असे काहीही काल घडले नाही. परंतु, पक्षांतर्गत कारणांमुळे चंद्रकांत पाटील यांची झोप उडालेली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्य सरकारला मुंबईहून साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहचवता आली नाहीत, या विनायक मेटे यांच्या आरोपाचेही त्यांनी खंडन केले. मुकूल रोहतगी यांनी मला कागदपत्रे पोहोचली नाहीत, असे कोणतेही विधान केलेले नाही. मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी काय तयारी झाली आहे, ते राज्य सरकार सांगत नाही, असेही मेटे म्हणाले होते. त्यावर चव्हाण यांनी सांगितले की, सरकारची तयारी पूर्ण आहे. राज्य सरकारने आवश्यक तेवढी माहिती जाहीरपणे सांगितली आहे. पण न्यायालयीन तयारीची सगळी माहिती उघड करणे योग्य नाही. मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांना त्याचा लाभ होऊ शकतो, हे मेटे यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

मराठा आरक्षणाप्रमाणेच केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी जाहीर केलेले आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. मराठा आरक्षण व आरक्षणाच्या इतर प्रकरणांची सुनावणी घटनापिठासमोर व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय पातळीवर आपले वजन वापरून केंद्र सरकारला आरक्षण प्रकरणी ठामपणे बाजू मांडण्यास सांगावे, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी याप्रसंगी केले.