२५ वर्षांचा विचार करून गृहनिर्माण प्रकल्पाचे नियोजन करा !
२५ वर्षांचा विचार करून गृहनिर्माण प्रकल्पाचे नियोजन करा !
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला सिडकोच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा
ठाणे, दि. 17 सप्टेंबर :
सिडकोच्या नवीन वसाहतींची निर्मिती करताना पुढील २५ वर्षांचा विचार करून नियोजन करावे. वाहनांसाठी पुरेसे पार्किंग, मैदाने, बागा यांच्यासाठी खुल्या जागा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईल, याकडे लक्ष द्यावे. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे देतानाच त्यांची देखभाल सुद्धा त्यांना परवडली पाहिजे, याचा विचार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
बेलापूरमधील सिडकोच्या मुख्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिडकोच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
सिडकोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प, सुमारे १ लाख ४ हजार घरांचा गृहनिर्माण प्रकल्प, खारघर येथील आंतरराष्ट्रीय कार्पोरेट पार्क आणि नैना प्रकल्प आदी प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी आढावा घेतला.
सिडको परिसराचा विकास करत असताना काँक्रिटचे जंगल उभारून चालणार नाही. घरांची निर्मिती करत असताना त्या भागातील मोकळ्या जागा राखल्या जाव्यात. तसेच इमारतीमधील नागरिकांच्या चारचाकी व दुचाकींसाठी पार्किंगची सोय उपलब्ध व्हावी. राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात इलेक्ट्रिक वाहने मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत. त्यांच्या चार्जिंगची सोयही याठिकाणी करण्यासंदर्भात प्रकल्पामध्ये नियोजन करण्यात यावे. यासाठी सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्प आराखड्यामध्ये काही सुधारणा करता येतील का ते पहावे. तसेच पुढील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये वरील बाबींचा साकल्याने विचार करावा. गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पोलीस, शासकीय कर्मचारी, माथाडी कामगार यांनाही घरे मिळावीत, यासाठी आरक्षण ठेवण्यासंदर्भात विचार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
सिडकोने शहरांचा विकास करत असताना सामान्य जनतेच्या प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात, यावर लक्ष द्यावे. मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होत असताना पाणी पुरवठ्याचे नियोजन योग्य रितीने व्हायला हवे. त्यासाठी या भागात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करावे. जे प्रश्न सिडकोच्या स्तरावर सोडविता येणे शक्य आहे, असे सर्व प्रश्न नियमांच्या अधीन राहून तातडीने सोडविण्यासाठी पावले उचलावीत. राज्य शासनस्तरावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य ती मदत करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
