महावितरणची ७३,८७९ कोटींची थकबाकी, कर्जाचा डोंगर ४५,४४० कोटींचा !

मुंबई, दि. 15 सप्टेंबर:

राज्य सरकारच्या उर्जा विभागांतर्गत कार्यरत तीनही कंपन्यांसमोर थकबाकी व कर्जाचे डोंगर वाढत असून ही स्थिती चिंताजनक आहे. या स्थितीबाबत राज्य सरकार गंभीर असून यावर लवकरच तोडगा काढण्याचा निर्धारही राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील विविध सदस्यांसमोर महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात एक सादरीकरण करण्यात आले.

थकबाकी गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भिती यावेळेस मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त करून यावर तातडीने उपाय करायला हवा, असे मत सर्वांनीच व्यक्त केले.राज्य सरकार या विषयाबाबत अतिशय गंभीर असून या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर लवकरच महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण होईल. या तीनही कंपन्यांच्या सादरीकरणानंतर या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील महावितरण कंपनीची थकबाकी व पुनर्रचना करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेअंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. हा तोडगा तांत्रिक असायला पाहिजे. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे. राज्य अंधारात गेले नाही पाहिजे यासाठी काय उपयायोजना करायला हव्यात, असे मत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केले.