राज्यपालांची कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी !

राज्यपालांची कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी!
१२ आमदार नियुक्तीवरून कोर्टाचा राज्यपालांना धक्का.

मुंबई, दि. १३ ऑगस्ट :
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारचे संबंध सुरुवातीपासूनच चांगले नाहीत. यातूनच राजभवन व सरकार यांच्यात वादाचे अनेक प्रसंग उद्भवले आहेत. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्नही त्यातील एक. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची यादी देऊन ८ महिने झाले तरी राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानेच केलेली टिपण्णी राज्यपालांसाठी धक्का देणारी आहे.

सुनावणीदरम्यान कोर्ट म्हणाले,“ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३(३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून-२०२०मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. तरीही राज्यपालांनी अद्याप निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे’.

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही, यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा. संविधानाने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारात आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यपालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ८ महिने उलटूनही मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर निर्णय दिला गेलेला नाही, हा कालावधी खूप आहे”, असे न्यायालयाकडून म्हटले.