भविष्यातील गरज ओळखून वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाला वेग द्या

भविष्यातील गरज ओळखून वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाला वेग द्या.

पुणे, दि. ३१ जुलै :
शहरी व ग्रामीण भागात सर्व वर्गवारी मधील वीज जोडण्यांची मागणी वाढत आहे. सोबतच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन गरज ओळखून तात्काळ वीजजोडण्या देण्यासाठी व दर्जेदार वीज पुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग देण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिले.

पुणे येथील विधान भवनात आयोजित जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सौ. निर्मला पानसरे, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर सौ. माई ढोरे, आमदार सर्वश्री दिलीप मोहिते, अशोक पवार, राहुल कुल, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त राजेश पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महावितरणचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार (पुणे परिमंडल) व सुनील पावडे (बारामती परिमंडल) तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य सर्वश्री प्रवीण शिंदे, प्रदीप कंद, अरूण बोऱ्हाडे, रवींद्र गायकवाड, स्वप्नील सावंत आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील विद्युतीकरणाच्या विस्ताराचे समन्वय, पुनर्विलोकन करणे, वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहकसेवांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी चर्चा करणे आदींसाठी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व आमदारांसह इतर लोकप्रतिनिधी व विभागप्रमुख तसेच ग्राहक प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दयांच्या अनुषंगाने सूचना देत जिल्ह्यातील वीजविषयक कामांचा आढावा घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी सद्यस्थितीत ओव्हरहेड असलेल्या लघुदाब वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यास प्राधान्य द्यावे. आमदार निधीमधील विविध कामांच्या अंदाजपत्रकांच्या मंजुरीची कार्यवाही वेगवान करण्यासाठी महावितरणने नोडल अधिकारी नेमावा. तसेच विविध योजनांतील वीज यंत्रणेची कामे ही गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदारच झाली पाहिजे असे निर्देश त्यांनी दिले. विद्युत अपघात टाळण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील धोकादायक वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची सूचनाही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

मुख्य अभियंता व समितीचे सदस्य सचिव सचिन तालेवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील वीजविषयक विविध योजनांचे सादरीकरण केले. कृषीपंप वीज धोरणानुसार आतापर्यंत कृषिपंप ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीज बिलांचा ६६ टक्के म्हणजे ११९ कोटी ९० लाख रुपयांचा कृषी आकस्मिक निधी पुणे जिल्ह्यात जमा झाला आहे. तसेच महानगर प्रदेश वीज वितरण प्रणाली सुधारणा योजना- ८२ कोटी, जिल्हा नियोजन विकास समिती निधी – ४४ कोटी, एमआयडीसी विकास आराखडा- ७३ कोटी ३४ लाख, अनुसूचित जाती, जमाती मतदार संघ प्रस्तावित विकास आराखडा- ७१ कोटी २४ लाख, शहर बिगर कृषी विकास आराखडा- १२० कोटी तसेच डोंगरी विकास आराखड्यामध्ये ९ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या वीजयंत्रणेची कामे प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधी तसेच समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्या संदर्भात मुख्य अभियंता सचिन तालेवार व पावडे यांनी निवेदन करीत प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषणचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.