आपत्तीग्रस्तांना अन्नधान्य व केरोसीन मोफत !

आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांत मोफत शिवभोजन थाळीच्या इष्टांकात दुप्पट वाढ.

मुंबई, नाशिक, दि. २४ जुलै :
महाराष्ट्रात विविध भागात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. महापुरामुळे विशेषतः रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला आहे. यात सर्वसामान्य जनतेचे मोठे नुकसान झाले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी घरे, शेती आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. अनेक ठिकाणी घरे अजूनही पाण्याखाली आहेत. अशा पूरग्रस्तांना मदत म्हणून राज्य शासनाकडून मोफत अन्न-धान्य आणि केरोसीनचे वाटप केले जाणार आहे. या भागातील शिवभोजन थाळीच्या इष्टांकात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहीती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, अतिवृष्टीचा फटका महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना बसला आहे. राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक संकटाशी लढताना राज्य सरकार हे खंबीरपणे जनतेच्या पाठीमागे उभे आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या सहा पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शिवभोजन थाळीचा इष्टांक दुप्पट करण्यात आला आहे. म्हणजेच या आपत्तीग्रस्त भागातील शिवभोजन केंद्रावर आत्ता दुप्पट क्षमतेने शिवभोजन थाळीचे वितरण केले जाणार आहे.

पुर परिस्थीतीमुळे अनेक जिल्ह्यांत लाईट नाही अशा ठिकाणी मोफत केरोसीनचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी शिवभोजन केंद्र वाहून गेले आहे किंवा पाण्यात आहे तेथे इतर ठिकाणावरून शिवभोजनाचे पाकिटे वितरीत करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. पाकिटांच्या वितरणासाठी त्याचप्रमाणे लाईट नसलेल्या ठिकाणी किंवा शिवभोजन अँपसाठी कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या ठिकाणी थाळीच्या नोंदणीसाठी स्थानिक पातळीवर तहसीलदारांनी त्यांच्या यंत्रणेचा वापर करावा अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.

या सहा आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यात प्रति कुटुंब १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ आणि पाच लिटर केरोसिनचा मोफत पुरवठा केला जाणार आहे. राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या आपद्ग्रस्तांना अन्नधान्य वाटप करण्याबाबतच्या ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ही मदत दिली जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे गहू नको असेल त्यांना गव्हा ऐवजी तांदूळ दिले जातील. प्रत्येक कुटुंबाला ५ किलो डाळ देण्याबाबत सुद्धा निर्णय घेण्यात आला आहे.