राज्यात वाळू माफियांना पायबंद घालू..
राज्यात वाळू माफियांना पायबंद घालू..
नागपूर, ता. २३ डिसेंबर :
जनतेला त्रासदायक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल. वाळू विषयक सुलभ धोरण आणू.” अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. ते म्हणाले,” जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल असे सुलभ धोरण देशातील कोणत्या राज्यात आहे, त्यासंदर्भात अभ्यास करून महाराष्ट्रात वाळूविषयक सुलभ धोरण अस्तित्वात आणू.”
महसूल मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधला. महसूल विभागामुळे जनतेला त्रास होतो आहे; हे मी बघू शकणार नाही. ‘जनता सर्वोपरी..’ असे आपले कामजाजाचे धोरण राहणार असून देशातील सर्वांत चांगला महसूल विभाग महाराष्ट्राचा असेल अशी ओळख मी निर्माण करेन, असा निर्धार बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
ते म्हणाले,”राज्यात सुमारे ८६ हजार हेक्टर झुडपी जंगल जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित असून, यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. या जमिनी प्रामुख्याने विदर्भात अधिक असून,यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. याखटल्याच्या बाबतीत न्यायालयात पाठपुरावा करून, हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू.
शेतकरी-शेतमजूरांशी संबंधित असणाऱ्या या खात्यात अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून राज्याच्या विकासाची गती वाढविण्यात येईल, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले , की कागदपत्रांशी निगडित नागरिकांची महसूल खात्याशी संबंधित अनेक कामे असतात. नागरिकांना या कामांसाठी तलाठी कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय ते शासनस्तरापर्यंत कमीत कमी हेलपाटे मारून काम कसे करता येईल, यासंबंधी लवकरच उपाययोजना आखू आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देवू.”
मुद्रांक शुल्क, जमाबंदी आयुक्त तसेच वाळूशी संबंधित धोरणांमध्ये सुलभीकरण करण्याचा तसेच वाळूमाफियांना पूर्णपणे पायबंद घालण्याचा माझा प्रयत्न आहे, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले, धोरण प्रक्रियेत सुलभीकरण आणण्यासाठी इतर राज्यांतील उपयुक्त कायद्यांचाही अभ्यास करणार असून येत्या काळात महसूल विभागात सकारात्मक बदल आपल्याला पाहायला मिळतील.
