मुंबईतील हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजनांना गती द्यावी.

मुंबई, दि. ९ मार्च ;
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये हवेतील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांसह प्रस्तावित कामांना देखील गती द्यावी, विशेषतः बांधकामे आणि पाडकामांमधून निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या नियंत्रणासाठी महानगरपालिकेची प्रमाणित कार्यपद्धती लवकरात लवकर तयार करावी, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी दिले आहेत.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात मागील काही दिवसांपासून हवामान विषयक कारणांमुळे तसेच सर्वत्र सुरू असलेल्या विविध विकास कामांमधून निर्माण होत असलेल्या धुळीमुळे हवेचा गुणवत्ता स्तर खालावला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका प्रशासनातील विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची महानगरपालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रशासनाने यापूर्वीच दीर्घकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. तथापि अलीकडील हवा प्रदूषण नियंत्रणाची गरज लक्षात घेता अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नव्याने काही बाबी समाविष्ट केल्या आहेत, तर काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्वच बाबींचा एकंदरीत आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी निर्देश दिले की, हवेचा गुणवत्ता स्तर खालावण्याचे स्थितीतील प्रमुख कारण्यांपैकी एक कारण धूळ हे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार धूळ नियंत्रणाची कार्यवाही होत असली तरी मुंबई महानगराचे भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि गरज लक्षात घेता मुंबई महानगरासाठी महानगरपालिका प्रशासनाची स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या नियमांच्या अधीन राहून मुंबईतील बांधकामे आणि पाडकामे यातून निर्माण होणाऱ्या धूळ नियंत्रण संदर्भात प्रमाणित कार्यपद्धती तातडीने निश्चित करावी. तसेच याच अनुषंगाने महानगरपालिका प्रशासनातील सर्व संबंधित खात्यांचे अधिकारी व सर्व संबंधित भागधारक घटकांची पुढील आठवड्यात कार्यशाळा आयोजित करून धूळ नियंत्रणाची कामे तातडीने मार्गी लागतील असे पहावे, असे निर्देश डॉ. संजीव कुमार यांनी दिले आहेत.

मुंबईतील बांधकामे आणि पाडकामे यातून निर्माण होणारा कचरा/राडारोडा यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पश्चिम उपनगरांकरिता गोराई येथे आणि शहर व पूर्व उपनगरे विभागाकरिता नवी मुंबईमध्ये प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या प्रक्रिया केंद्रांची मिळून एकूण क्षमता १,२०० मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी राहणार असून त्यासंदर्भातील कार्यादेश ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली.

रस्त्यावरील धूळ हटवून स्वच्छता करण्यासाठी सध्या महानगरपालिकेकडे २७ यांत्रिकी झाडू आहेत. त्याद्वारे दररोज सुमारे २९३ किलोमीटर रस्त्यांची स्वच्छता केली जाते. याच धर्तीवर आता नवीन ९ इलेक्ट्रिक झाडू विकत घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक इलेक्ट्रिक झाडू द्वारे दररोज २८ किलोमीटर याप्रमाणे एकूण २५२ किलोमीटर अधिकच्या रस्त्यांची स्वच्छता करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांवर व वाहतूक चौकात पाणी फवारणी करून स्वच्छता करू शकणारे ५० संयंत्र तर सूक्ष्म पद्धतीने पाणी फवारणी करणारे ५० संयंत्र असे एकूण १०० वाहन आरूढ १०० संयंत्र खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, हवा शुद्धिकरण करणारी वाहन आरुढ सुमारे २०० संयंत्रे खरेदी करण्याची कार्यवाही देखील सुरु आहे. हवेतील धुळीला अटकाव करण्यासाठी कलानगर, मानखुर्द, हाजी अली, दहिसर आणि मुलुंड चेक नाका या पाच ठिकाणी धूळ कमी करणारी यंत्रणा उभारली जाणार असून त्याबाबतची कार्यवाही देखील प्रगतीपथावर आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहने धोरण २०२१ नुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रशासनाच्या वापरासाठी ३५ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत विविध प्राधिकरणामार्फत वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळून आतापर्यंत ४८६ चार्जिंग स्टेशन उभारली गेली आहेत. महानगरपालिकेच्या वतीने आणखी २५ ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग सुविधा उभारण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याचप्रमाणे बेस्ट उपक्रम अंतर्गत सुमारे २,१०० इलेक्ट्रिक सिंगल डेकर बसेस तर ९०० डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सप्टेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देऊन प्रदूषण नियंत्रित होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे, शासनाच्या सूचनेनुसार जुनी वापरात असलेली डिझेलवर धावणारी वाहने सीएनजी मध्ये रूपांतरित करून घेण्याची कार्यवाही देखील करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या ६५२ वाहतूक दिवे चौक (ट्रॅफिक सिग्नल जंक्शन) पैकी आतापर्यंत २५८ वाहतूक दिवे चौक हे स्वयंचलित पद्धतीने कार्यरत करण्यात आले आहेत. उर्वरित वाहतूक दिवे चौक देखील टप्प्याटप्प्याने स्वयंचलित यंत्रणेवर कार्यरत करण्यासाठी आयआयटी मुंबई यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जून २०२३ पर्यंत त्यांच्याकडून अहवाल येणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली.

घनकचऱ्यातून उद्भवणाऱ्या हवा प्रदूषणाविषयी देखील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी संपूर्ण आढावा घेतला. महानगरपालिकेच्या वतीने देवनार क्षेपणाभूमी येथे ६०० टन प्रतिदिन घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्याद्वारे ४ मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी कार्यादेश देण्यात आले असून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तो कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले आहे. घरगुती घातक कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी देखील महानगरपालिकेच्या वतीने ओशिवरा, धारावी आणि मालाड येथे प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी आठ ठिकाणी अशा स्वरूपाचे केंद्र सुरू करण्यात येणार असून या नवीन आठ केंद्राद्वारे प्रत्येकी दररोज सुमारे ४ टन म्हणजे दररोज एकूण ३२ टन घरगुती घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. या नवीन केंद्रासाठीचे कार्यादेश देखील देण्यात आले आहेत, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

मुंबई महानगरातील हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ११ ठिकाणी तर भारतीय हवामान खात्याकडून ‘सफर’ अंतर्गत ९ ठिकाणी केंद्र उभारण्यात आले आहे. याच धर्तीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आता शिवडी, गोवंडी, पंतनगर (घाटकोपर), भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि चारकोप (कांदिवली) अशा पाच ठिकाणी हवा गुणवत्ता संनियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे कार्यादेश देखील देण्यात आले आहेत. सदर पाचही केंद्र दिनांक १५ मे २०२३ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती देखील याप्रसंगी देण्यात आली.