मुस्लिमांना त्वरीत 5 % आरक्षण द्या !

माजी खासदार हुसेन दलवाई यांची मुख्यमत्र्यांच्याकडे मागणी..

मुंबई, दि. 24 ऑगस्ट 2020….

पिढ्यान-पिढ्या विकासापासून वंचित असलेल्या मुस्लीम समाजास आरक्षण देण्यासाठी राज्यशासन चाल ढकल करुन जाणीपुर्वक या प्रश्नाला बगल देताना दिसत आहे. यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजामध्ये प्रचंड असंतोष व अस्वस्थता आहे. समान न्याय देण्याची शपथ घेतलेल्या आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजास न्याय देताना दुजाभाव करीत असल्याची भावना मुस्लिम समाजात रूढ होत चालली आहे, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्याबाबत शासनाने त्वरित पावले उचलावित अशी मागणी माजी खासदार व मौलाना आझाद विचार मंचचे अध्यक्ष हुसेन दलवाई यांनी केली आहे.

मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, स्थितीचा आढावा बऱ्याच वर्षाआधी डॉ.गोपालसिंग कमिटीने देशापुढे मांडला. त्यानंतर सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा कमिशन व महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. महमूद-उर- रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाचा मागासलेपणा ऐरणीवर आणला. मागासवर्गीयां पेक्षाही मुस्लिमांची स्थिती अत्यंत मागास असून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने सदर अहवालाचे अवलोकन करून मराठा समाजास 16 टक्के व मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश 21 जुलै 2014 रोजी पारित करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण सदर दोन्ही आरक्षणास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. उच्च न्यायालयाने राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचे अवलोकन करून मुस्लिमांना शिक्षण क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण द्यावे, असा स्पष्टनिर्वाळा दिला. यानंतर राज्यात मराठा समाजाच्या विराट मोर्चांची दखल घेत राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाची साठी समिती नेमली व राज्य मागासवर्ग आयोग कडून पुनश्च सर्वेक्षण करून अहवाल मागविला, याचे आम्ही स्वागतच करीत आहोत.

दलवाई म्हणतात, मदरशामधून शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या 5% आहे. मुस्लीम बालकामगारांची संख्या 38% आहे. मुस्लिम समाजातील मुले व मुली आधुनिक शिक्षणापासुन वंचित आहेत. मुस्लिम समाजातील एकूण लोकसंख्येपैकी किमान 40 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली असून 80 % हा दारिद्रयात खितपत पडला आहे. फक्त 10 ते 15 टक्के मुस्लिम शिक्षण घेण्यास पात्र आहेत व नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण चार टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. किमान 50% मुस्लिम समाज झोपडपट्टीतून राहतो. मुस्लिम बहुल 40 % खेड्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आदि सुविधा नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा अत्यंत खालच्या पातळीवर घसरला आहे. शिक्षण शेत्रात हा समाज देशातील इतर अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय समाजापेक्षा मागास राहिला आहे, अशी असंख्य निरिक्षणे सच्चर समितीने व इतर आयोगाने नोंदवले आहेत, त्यामुळे मुस्लिम समाज आरक्षणास पात्र आहे.

घटनेचे कलम 15(4) व 16(4)नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी विशेष तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. त्यानुसार मुस्लिमांना आरक्षण देणे घटनात्मक आहे. उपरोक्त आयोग, समित्या व समाजाची सद्यपरिस्थिती पाहता त्यांना इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरक्षण अत्यावश्यक आहे. समान संधी आणि विकासापासून वंचित असलेल्या मुस्लिम समाजास ५ % आरक्षण देण्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा असे दलवाई यांनी म्हटले आहे.