ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची लढाई सुरूच ठेवणार

मुंबई, दि. १२ मार्च:

ओबीसी घटकाचे स्थगित झालेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई ही सुरूच राहणार असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारीणीची बैठक मुंबईत पार पडली यावेळी ते बोलत होते.

छगन भुजबळ म्हणाले की, मागच्या सरकारच्या वेळेस ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणचा हा प्रश्न तयार झाला. कोर्टाने ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा मागितला असताना मागच्या सरकारने योग्य वेळी हालचाली केल्या नाही. अगदी निवडणूका तोंडावर आल्यावर इंपिरिकल डाटा मागायला सुरवात केली. मात्र केंद्राने त्यांनाही तो डेटा दिला नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले मात्र कोरोना असल्यामुळे आपण इंपिरिकल डाटा गोळा करू शकलो नाही. आपण न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली होती. न्यायालयाने जानेवारी मध्ये सांगितले की तुमच्याकडे जो डाटा आहे त्याचा अंतरिम अहवाल आयोगामार्फत मांडा त्यासाठी राज्यसरकारने एक आयोग नेमला त्याच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती केली. त्या आयोगात अनेक सदस्यांची नेमणूक केली आणि न्यायालयाने मागितलेला डेटाचा अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळला. पण राज्य सरकार शांत बसले नाही यासाठी राज्यसरकारने आता समर्पित आयोग नेमला आहे त्यात राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांची नेमणूक केली आहे यात सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे,नरेश गीते, एच बी पटेल, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थेचे संचालक इत्यादी लोकांची नेमणूक केली आणि हा समर्पित आयोग आता इंपिरिकल डाटा गोळा करणार आहे.

हे सगळे करत असताना निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या जर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या असत्या तर त्या ओबीसींना आरक्षण मिळालेच नसते. मात्र आम्ही एक कायदा आणला त्यात निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्याने आपल्याकडे घेतला आहे. आणि असाच कायदा इतर राज्यांमध्ये देखील आहे. त्यामुळे जेव्हढा वेळ या प्रभाग रचनेला लागेल तेव्हढ्या वेळेत हा नवीन समर्पित आयोग इंपिरिकल डाटा गोळा करेल आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल.