बापरे, घरगुती वापराची वीज बीले २०-२५ हजार रुपये !
मुंबई दि. ३० जून २०२०
घरगुती वीज बिलाचे आकडे पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे झालेत. लॉकडाऊनच्या काळात मिटीर रिडिंग न घेता सरासरी बिल देण्यात आले होते, त्यानंतर चालू महिन्याचे वीज बिल हे मिटर रिडींग घेऊन आकारण्यात आले आणि हे वीज बिल पाहून अनेकांना हादराच बसला. चक्क २५ हजार, २० हजार, १८ हजार, १० हजार ५ हजार एवढ्या मोठ्या रकमेची वीजबिले आलेली आहेत. ही संख्या थोडी नसून मोठी आहे. वीज कंपन्यांच्या कार्यालयात मागच्या तीन चार दिवसांपासून या भरमसाठ वीज बिलाची चौकशी करण्यासाठी लोक महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेत आहेत परंतु सरकारी बाबू मात्र आकडेवारी दाखवत बील योग्यच आहे असे सांगत आहेत.
वर्षभरात कधीही एक हजार रुपये वीज बिल आले नाही त्यांना पाच, दहा, पंधरा, वीस हजाराचे बील येऊच कसे शकते? दरवर्षी उन्हाळ्यात वीजेचा वापर थोडा जास्त होत असतो पण एवढा प्रचंड होत नाही. त्यामुळे महावितरणने पाठवलेल्या वीज बिलांमुळे अनेकांना धक्काच बसला आहे. राज्यात सगळीकडे ग्राहकांनी अव्वाच्या सव्वा वीज बिलावरून तक्रारी सुरु केला आणि मग महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज बिलात पारदर्शकता आणावी असे निर्देश दिले.
वीजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. गाऱ्हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा; मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे; जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना 3 हप्त्यात देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा. देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकाच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आयोगाने निर्देश दिले आहेत.जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधारकाच्या प्रतिसादाने समाधान झाले नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाडयासाठी त्यांना अंतर्गत गा-हाणे निवारण कक्ष, ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
नियामक आयोगाने निर्देश दिले असले तरी एवढा भोंगळ कारभार कसा आणि ग्राहकांना होत असलेल्या त्रासाला जबादार कोण? कोणावर कारवाई होणार का नाही? असे सवाल विचारले जात आहेत.
