राज्याचा समतोल विकास साधणार.

नागपूर, दि. २२ डिसेबर :-

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधत महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगीक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार असून मराठवाड्यातील वॉटरग्रीट प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून येत्या तीन वर्षात गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. 88 हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मिटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलब पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून 3200 एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा-भंडारा-नागपूर या प्राधान्य क्रमाने खनिकर्म (मायनिंग) प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये गडचिरोली 50 हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक झाली असून खनिजावर आधारित प्रकल्पामुळे गडचिरोली स्टील प्रकल्प म्हणून उदयाला येत आहे. चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्लँट करण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार होऊन केंद्राची मान्यता देखील मिळाली आहे. रामटेक, भंडारा येथील फेरो अलाय क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहाय्याने नागपूर मेट्रो प्रकल्प-2 पूर्ण करण्यात येणार आहे. कापूस ते कापड आणि कापड ते फॅशन संकल्पना अमरावतीच्या टेक्सटाईल पार्कमध्ये पूर्ण केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 16 हजार 219 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्यात येत आहे. वर्धा, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या संत्रा पिकांची गळती झाली होती. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तीन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित प्रमाणे जवळपास १६५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

सोयाबीन व कापूस उत्पादकाला योग्य मदत दिली जात असून राज्यात 557 हमी भाव खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जवळपास 23 लाख 68 हजार 475 क्विंटल इतकी सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. मागील पंधरा वर्षाच्या तुलनेत ही मोठी खरेदी आहे. ही खरेदी केंदे 12 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहेत. मध्यप्रदेशच्या धरतीवर खेरेदी व्यवस्था सुरू करण्यासंदर्भात संबंधित अधिऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे उद्योजकांचा कल राज्याकडे वाढला असून पुण्यानंतर संभाजीनगर व जालना ही दोन मोठी औद्योगिक क्षेत्र म्हणून पुढे येत असल्याने मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे मोठे दालन होत आहे. वंदे भारत ट्रेन लातूरच्या कोच फॅक्टरीत तयार होत असल्याने या ठिकाणी रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. टोयोटा प्रकल्प ऑरिक सिटीमध्ये आल्याने रोजगारच्या मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या ठिकाणी ऑटोमोबाईल ईको सिस्टीम व्हावी म्हणून कुशल मनुष्य बळ निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. शिरूर ते छ. संभाजी नगर हा 14 हजार 886 कोटींचा ग्रीन फिल्ड मार्ग तयार करण्यात येत आहे. मराठवाडा,विदर्भातील शेतकऱ्यांना दुग्घव्यवसाय करता यावा यासाठी मदत डेअरीची मदत घेऊन दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यात येणार आहे.

पीक विमा गैरप्रकारांची सखोल चौकशी..

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते यातून सावरण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही गैरप्रकार घडल्या संदर्भात सखोल चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.