‘वन नेशन वन इलेक्शन’ वर भाजपाची फजिती!

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ वर भाजपाची फजिती!

नवी दिल्ली, दि. १७ डिसेंबर ;

लोकसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर सत्ताधारी पक्षाला 269 तर विरोधात 198 मते पडली. भाजपा सरकारला 2/3 चे बहुमत मिळवता आले नाही. एनडीएकडे 293 चे बहुमत असताना त्यांना 269 मते पडली. 2/3 बहुमतासाठी सरकारला 362 मतांची गरज आहे. हे विधेयक लोकसभेने स्विकारले असले तरी ते JPC कडे पाठवण्यात आले आहे.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दिला पण काँग्रेस पक्षाने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध केला. वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक संविधानाच्या आधारभूत संरचना सिद्धांतावर हल्ला करते. हा कायदा संविधान आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर हल्ला आहे, त्यामुळे आमचा त्यांना तीव्र विरोध आहे असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.

लोकसभा उपनेते गौरव गोगोई यावर बोलताना म्हणाले की, या विधेयकात निवडणूक आयोगाला एवढा अधिकार देण्यात आला आहे की तो राष्ट्रपतींना निवडणुका कधी घेता येईल याचा निर्णय देऊ शकेल. निवडणूक आयोगाची अशी ताकद राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी यापूर्वी कधीच निर्माण केली नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा कलम ३२४ मध्ये नमूद केल्या आहेत. राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेचाच सल्ला घेतात, ते कधीही निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेत नाहीत. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राज्यपालांची शिफारस घेऊ शकतात. मात्र सरकारने पहिल्यांदाच असे विधेयक आणले आहे, ज्यामध्ये आता निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील समतोल तपशीलवार आहे, परंतु या विधेयकात राष्ट्रपतींना नवीन 82(A) द्वारे विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार त्यांच्या अधीक्षकाकडून देण्यात आला आहे – अशी शक्ती या विधेयकात , राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाला अधिकार देण्यात आले आहेत.

हे लोक 5 वर्षांच्या कार्यकाळाशी खेळू शकत नाहीत. नीती आयोगाचा चुकीचा अहवाल ज्याचा ते हवाला देत आहेत, ती घटनात्मक संस्था नाही जी असा सल्ला देऊ शकेल. आमचा या विधेयकाला विरोध असून ते जेपीसीकडे पाठवण्यात यावे, असे गोगोई म्हणाले.